गतिरोधको घेरामा संसद : प्रधानमन्त्री ओलीको कडा जवाफ, गृहमन्त्री राजीनामा दिँदैन

राजेश कुमार कर्ण

काठमाडौं, १९ जेठ–

नेपालको संघीय संसद् हाल असामान्य राजनीतिक तनावको घेरामा छ। पछिल्ला दिनहरूमा प्रमुख विपक्षी दलहरूको आक्रोश, संसद् अवरोध, र गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले सत्ता–विपक्ष सम्बन्ध थप तिक्त बनाएको छ। ओलीको हालैको धारणा संसद सञ्चालन, विपक्षीको भूमिकामाथि प्रश्न र गृहमन्त्रीको पक्षमा खुला समर्थनका रूपमा प्रकट भएको छ। यस अवस्थाले नेपालको संसदीय अभ्यासमा गम्भीर चुनौतीहरू देखाएको छ।

---

गृहमन्त्रीमाथिको आरोप र राजीनामाको माग

विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन प्रारम्भ भएको भन्दै राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीलाई सोधपुछ गरेपछि विपक्षले यसलाई गम्भीर प्रश्न उठाउँदै गृहमन्त्रीको पदमुक्तिको माग अगाडि सारेको हो।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता मागलाई “आवेशपूर्ण र तथ्यविहीन” भनेका छन्। उनका अनुसार, “अख्तियारले एउटा कर्मचारीलाई सोधपुछ गरेको आधारमा गृहमन्त्री दोषी ठहर गरिन्छ भने प्रमाण, प्रक्रिया र न्यायको मूल्य कहाँ रहन्छ?” प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी संसदीय दलको बैठकमा भने, “के सोध्यो भनेर थाहा छैन, बयान लिएको छैन, प्रमाण केही छैन। यति भरमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर संसद् अवरुद्ध गर्नु न्यायसंगत होइन।”

---

संसद अवरोधको निरन्तरता र प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् बारम्बार अवरुद्ध हुनु आपत्तिजनक भएको भन्दै विपक्षी दलहरूलाई कडा सन्देश दिएका छन्। उनको भनाइमा संसद् सञ्चालनमा बारम्बारको अवरोधले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर पार्ने खतरा निम्त्याएको छ। उनले भने, “दुई जना उठेर करायो भनेर संसद् अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई फाइदा गर्दैन। संसद् भनेको बहस, निर्णय र विधायनको थलो हो, नाराबाजीको होइन।”

ओलीले संसद अवरोध भइरहने अवस्था नबुझिने संकेत दिँदै भने, “तपाईंहरू तयार भएर बस्नुस्, उहाँहरू कराउन सक्नुहुन्छ, तर संसद् चल्छ। यसरी मुलुक बन्द गराएर फाइदा छैन।”

---

विपक्षीको ‘सडक समर्थन’ प्रवृत्तिप्रति ओलीको कटाक्ष

प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना केवल संसद् अवरोधमा सीमित रहेन। उनले विपक्षी दलहरूको ‘सडक राजनीति’प्रतिको आकर्षणप्रति पनि कटाक्ष गरे। उनका अनुसार, “जो–कोही माइतीघर मण्डलामा कुनै पनि माग लिएर गए पनि विपक्षी दलहरू दौडिएर समर्थन गर्न पुग्छन्। कसैले भन्यो, मेरो सापटी फिर्ता भएन, अनि विपक्षीहरू भने सरकार धोकेबाज हो भन्दै आन्दोलनको नेतृत्व लिन्छन्।”

उनले विपक्षी दलहरूलाई भावनात्मक, असंगठित र गैरजिम्मेवार राजनीतिक अभ्यासमा लागिरहेको आरोप लगाए। “आन्दोलन, नाराबाजी, समर्थन गर्न सजिलो छ,” उनले भने, “तर शासन सञ्चालन गर्ने गम्भीर दायित्व उठाउन विपक्षी तयार देखिँदैनन्।”

---

सत्तारूढ पक्षको रणनीति : संसद चलाउने अडान

ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूबाट सत्तारूढ दल संसद् अगाडि बढाउन दृढ देखिन्छ। ओलीले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, “विपक्षी कराउँछन् भन्ने डरले संसद् रोकिन्न। हामी संसद् चलाउँछौं। देशले काम गर्नुपर्छ, निर्णय लिनुपर्छ।”

साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख विपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग संवाद गर्न खोजिएको तर सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक संवादको ढोका खुला राखेका छन्। “उहाँलाई धेरै ठाउँबाट खोजियो, सम्पर्क भएन। संवाद गर्न खोजिएको हो, तर संवाद नगरी संसद् अवरुद्ध गर्ने मुड देखिन्छ,” उनले भने।

---

संवादको आवश्यकता र संवैधानिक मूल्यको संरक्षण

प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलहरूबीचको यो तनाव लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि चिन्ताजनक हो। संसद् नीति निर्माण र जनप्रतिनिधिको आवाज उठाउने केन्द्र हो। यदि यो प्रक्रियामा निरन्तर अवरोध आउने हो भने न नीति बनाउने गति अगाडि बढ्छ, न जनताका समस्या सम्बोधन हुन्छन्।

सरकारको अडान संविधानप्रदत्त अधिकार र प्रक्रियाको संरक्षणका लागि हो भने विपक्षीको माग पनि जनतासामु जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य हुनुपर्छ। तर दुबै पक्ष संवाद, संयम र समझदारीको बाटोबाट टाढा रहे भने लोकतन्त्रको मूल्य र मर्म खण्डित हुन सक्छ।

अतः अहिलेको आवश्यकता हो— सरकार र विपक्षबीच खुला संवाद, यथार्थमा आधारित छानबिन, र संसद् सञ्चालनमा पारदर्शी सहकार्य। किनकि संसद् राष्ट्रको मेरुदण्ड हो— यसलाई अवरोध होइन, गतिशीलता चाहिन्छ।