जनकपुरधाम, जेठ, २६ गते ।
मधेश प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा सोमबारदेखि औपचारिक छलफल सुरु हुँदैछ। शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेपछि चारजना सांसदले उक्त दस्तावेजमा संशोधनको माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादव, जसपाका अर्का सांसद संजय यादव, सांसद किरण कुमारी तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद मालाकुमारी कर्ण रहेका छन्।
यी सांसदहरूले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा मधेश आन्दोलन र जनयुद्धजस्ता ऐतिहासिक राजनीतिक संघर्षहरूको उल्लेख नरहेकाले त्यसलाई समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले मधेश आन्दोलनका सहिद परिवारहरूलाई पूर्ववर्ती सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधा निरन्तरता दिई नयाँ थप सुविधाहरू समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसबाहेक, उनीहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीमा पहुँच तथा समावेशी सेवाको सुनिश्चितताका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।
संशोधन प्रस्तावमा मधेश प्रदेशको सांस्कृतिक र भाषिक पहिचान संरक्षणमा पनि विशेष जोड दिइएको छ। विशेषगरी मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका भाषा बहुसंख्यकको मातृभाषाका रूपमा रहेको भन्दै तिनको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संशोधनकर्ताहरूले जनकपुरधामस्थित बहुप्रतीक्षित कमला पुल निर्माणलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा स्थान दिन माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, भौतिक पूर्वाधार र आवागमन सहज बनाउने दिशामा यो पुल महत्वपूर्ण परियोजना हो, जसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
प्रदेशसभाको आगामी बैठकमा सांसदहरूबीच नीति तथा कार्यक्रममाथि गहन बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ। संशोधन प्रस्तावले उठाएका विषयहरू सरकारको जवाफ र लचकताप्रति पनि महत्वपूर्ण संकेतक बन्नेछन्।
