जनकपुरधाम, जेठ २६ गते।सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। ती नीति तथा कार्यक्रमले विकास, संरचना निर्माण, खर्च कटौती र सामाजिक समावेशीताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि विगतका वर्षहरूमा देखिएकोजस्तै कार्यान्वयनतर्फ भने प्रदेश सरकारहरूको चुनौती कायमै रहने अनुमान गरिएको छ। यस वर्षको विशेषता भनेको अधिकांश प्रदेशले आफ्ना योजनाहरूमा …
प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम २०८२/८३ : सातै प्रदेशमा सार्वजनिक- कतै नारा, त कतै करमा जोड, अनि कतै स्टार्टअप पनि
जनकपुरधाम, जेठ २६ गते।
सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। ती नीति तथा कार्यक्रमले विकास, संरचना निर्माण, खर्च कटौती र सामाजिक समावेशीताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि विगतका वर्षहरूमा देखिएकोजस्तै कार्यान्वयनतर्फ भने प्रदेश सरकारहरूको चुनौती कायमै रहने अनुमान गरिएको छ।
यस वर्षको विशेषता भनेको अधिकांश प्रदेशले आफ्ना योजनाहरूमा आकर्षक नारा, स्थानविशेष उन्मुख कार्यक्रम, र समावेशी दृष्टिकोणलाई स्थान दिएको छ। तर, विज्ञहरू भन्छन् — “आकर्षक नाराले मात्रै होइन, कार्यान्वयनको धरातलमा देखिने सफलताले प्रदेशको शक्ति आँकलन हुन्छ।”
मधेस प्रदेश : ‘मधेसले देशलाई खुवाउने’, तर कार्यान्वयन कति व्यावहारिक?
मधेस प्रदेश सरकारले ‘उत्पादन मधेसमा, उपभोग देशमा’ भन्ने नाराका साथ कृषि, खाद्य सुरक्षातर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ। आँप क्षेत्र विस्तार, चैते धान खेती प्रवर्द्धन, र ‘एक घर, एक विद्युतीय चुलो’ जस्ता कार्यक्रमले कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, ‘खेली मधेस, जिती मधेस’ जस्ता नाराबाट खेलकुद प्रवर्द्धन, ‘मधेस भ्रमण वर्ष २०८३’ बाट पर्यटन विस्तार, र ‘मेरो पैसा कहाँ जान्छ’ अभियानबाट वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयास उल्लेखनीय छन्।
तर, आलोचकहरूको भनाइ छ— “प्रस्ताव प्रभावशाली देखिए पनि मधेसमा पूर्वाधारको अवस्था, प्राविधिक जनशक्ति, र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा कमजोरी कायम छ।”
कोशी प्रदेश : आन्तरिक राजस्वमा जोड, तर आयोजनाको सञ्जाल अझै अल्झिएको
कोशी प्रदेशले ‘कोशी पर्यटन वर्ष २०८२’ घोषणा गर्दै आन्तरिक पर्यटन विकास, पूर्वाधार सुदृढीकरण, र राजस्व वृद्धि नीति लिएको छ।
विराटनगर क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कोशीदेखि सगरमाथा जोड्ने द्रुतमार्ग, तथा चतरा–चौँरीखर्क रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, आयोजना धितो राखेर ऋण लिन मिल्ने व्यवस्था, निवृत्तिभरण कोष स्थापना, र ड्यासबोर्ड प्रणालीमार्फत निगरानी व्यवस्थापनको योजना रहेको छ।
यद्यपि, विगतमा पनि कोशी प्रदेशले यस्ता कार्यक्रम ल्याएपनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, बजेटको कम उपयोग, र समन्वय अभाव समस्या बनेको देखिन्छ।
बागमती : आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण, राइड सेयरिङको कानुनी व्यवस्था
बागमती प्रदेशले ‘राइड सेयरिङ सेवा कानुनी ढाँचामा ल्याउने’ योजना सहित बजेट खर्चमा अनुशासन कायम राख्न प्रयत्न गर्ने उल्लेख गरेको छ।
स्टार्टअप, ब्रान्डिङ, पर्यटन, र साना हिमाल आरोहण प्रवर्द्धन जस्ता कार्यक्रम थप गरिएका छन्। शिव सर्किट परियोजना, साना घरेलु उद्योग प्रवर्द्धन, र ट्रेकिङ पिक अभियान जस्ता योजना समेत समावेश गरिएका छन्।
कार्यक्रमको परिकल्पना महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि समन्वय र स्थानीय तहसँगको सहयोगविना यो लक्ष्य प्राप्ति कठिन हुने देखिन्छ।
गण्डकी : स्वास्थ्य, पूर्वाधार र आन्तरिक पर्यटनमा जोड
गण्डकी प्रदेशले स्वास्थ्य, शिक्षा, र आन्तरिक पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘पहिले घरदेश, अनि परदेश’ अभियान, पोखरा वनस्पतिक पार्क, र ट्रमा केयर युनिट जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएका छन्।
योजना निकै व्यावहारिक देखिए पनि स्रोत अभाव र जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौती हुन सक्ने विज्ञहरूको मत छ।
लुम्बिनी : आत्मनिर्भरता र कृषि–उद्योग एकीकरणमा फोकस
लुम्बिनी प्रदेशले करार खेती, स्थानीय उत्पादनको उपयोग, र स्टार्टअप प्रोत्साहनमा विशेष ध्यान दिएको छ।
‘महिनाको एक दिन श्रमदान’, ‘लुम्बिनी विकास प्राधिकरण’ र ‘उच्च हिमाल आरोहण प्रवर्द्धन’ अभियानले सामाजिक सहभागिता बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
तर, विगतमा ल्याइएका योजना जस्तै खारेज र पुनरावलोकन गर्ने अवस्था दोहोरिन सक्ने सम्भावना उच्च रहेको विश्लेषणकर्ताहरू बताउँछन्।
कर्णाली : समावेशी विकास र खर्च अनुशासनमा सशक्त सन्देश
कर्णाली प्रदेशले ‘नेपालको गन्तव्य कर्णाली’ भन्ने नारासहित पछाडि परेका वर्ग र भूगोललाई केन्द्रमा राखेको नीति ल्याएको छ।
स्याउ विकास बोर्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तुइन विस्थापन, र फेसलेस सेवा जस्ता कदमले सकारात्मक संकेत दिएका छन्।
तर, स्रोतको सीमितता, पहुँचको अभाव, र भौगोलिक कठिनाइ कार्यान्वयनमा बाधक बन्न सक्ने अनुमान गरिन्छ।
सुदूरपश्चिम : रैथाने वस्तु र स्टार्टअपमा जोड
सुदूरपश्चिमले स्टार्टअप, रैथाने उत्पादन, तथा औद्योगिक ग्राम निर्माण जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ। २५ वर्षे रणनीति तथा ५ वर्षे योजना निर्माणको उल्लेखसमेत गरिएको छ।
आयोजना बैंक, टेक एक्सिलेन्स सेन्टर र केबुलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता दीर्घकालीन योजना रहेको छ।
तर, विगतका अनुभव हेर्दा बजेटको उपयोग, प्राविधिक तथा संरचनागत कमजोर पक्षहरूको दोहोरिन सक्ने खतरा देखिन्छ।
निष्कर्ष : योजना राम्रो, कार्यान्वयनमै फेरि प्रश्नचिन्ह
सातै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता क्षेत्रमा स्पष्ट सन्देश दिएका छन् — कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, र सामाजिक समावेशिता। तर, योजनाको सफलताको आधार भनेको कार्यान्वयनमै निर्भर हुन्छ।
संघीय सरकारका कमजोरीहरूबाट सिक्दै, प्रदेशहरूले स्थानीय तह र संघसँग समन्वय गर्दै यथार्थपरक योजना कार्यान्वयन गर्न सके मात्र ‘सुशासन र विकास’ को नारा सार्थक हुने छ।
Subscribe to Our Newsletter
Keep in touch with our news & offers
