राष्ट्रियसभाबाट पानीजहाज विधेयक पारित : आन्तरिक जलमार्ग र समुद्रसम्मको सम्भावना खुल्दै

काठमाडौं, जेठ २९ गते ।
नेपालको यातायात प्रणालीमा दीर्घकालीन रूपमा रणनीतिक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बोकेको ‘पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१’ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो।

विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत विधेयकमाथिको प्रस्तावलाई बैठकले छलफलपश्चात पारित गरेको हो। छलफलमा सांसदहरू सुरेशकुमार आले मगर, रुक्मिणी कोइराला, तारामान स्वाँर, डा. बेदुराम भुसाल र विष्णुबहादुर विश्वकर्माले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले जल यातायातको सम्भाव्यता, पूर्वाधार निर्माणको व्यवहारिकता, अन्तरसरकारी समन्वय, सीमा नदीहरूको उपयोग, तथा आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी विषयहरू उठाएका थिए।

प्रस्तावमाथि सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले भने, “यो विधेयक नेपालको आन्तरिक जलमार्गमा जलयान सञ्चालन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने महत्वपूर्ण कडी हो। यसबाट देशको भौगोलिक परिवहन सीमालाई विस्तार गर्दै समुद्रसम्म पहुँच पुर्‍याउने सम्भावना खोलिएको छ।”

मन्त्री दाहालले यस विधेयकबाट जल यातायातका माध्यमबाट व्यापारिक ढुवानी, पर्यटन प्रवर्द्धन, वैकल्पिक यातायात सञ्जाल विस्तारजस्ता विविध क्षेत्रको विकासको ढोका खुलेको उल्लेख गरे।

विधेयकको के के छन् मुख्य प्रावधान?

• आन्तरिक जलमार्गमा सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो जल यातायात प्रणाली विकास गर्ने।
• जलयान दर्ता, लाइसेन्स, निरीक्षण र नियमनका प्रावधानहरू समेटिएको।
• सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई जलमार्गमा लगानी गर्न प्रोत्साहन।
• अन्तरदेशीय जलमार्ग सहकार्यलाई कानुनी आधार।
• वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य।

नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भए पनि दक्षिणतर्फ भारतको जलमार्ग हुँदै समुद्रसम्मको ढुवानी पहुँच सम्भव हुने विज्ञहरू बताउँछन्। यो विधेयक पारित भएसँगै नेपालले जल यातायातसम्बन्धी कानुनी ढाँचा तयार गरेको हो, जसले दीर्घकालमा वैकल्पिक आर्थिक मार्ग खोल्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।