काठमाडौं, जेठ २९ गते ।मधेश प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता सरोजकुमार सिंहलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको छ। राजधानीको अनामनगरबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। विकास कोषको रकम हिनामिना आरोप सिंहमाथि प्रदेश सांसद विकास कोषमार्फत प्राप्त रकम उपभोक्ता समितिको नाममा प्रयोग गराई व्यक्तिगत फाइदाका लागि अनियमितता गरेको गम्भीर आरोप लागेको …
मधेश प्रदेशका सांसद सरोजकुमार सिंह अनामनगरबाट भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ

काठमाडौं, जेठ २९ गते ।
मधेश प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता सरोजकुमार सिंहलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको छ। राजधानीको अनामनगरबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
विकास कोषको रकम हिनामिना आरोप
सिंहमाथि प्रदेश सांसद विकास कोषमार्फत प्राप्त रकम उपभोक्ता समितिको नाममा प्रयोग गराई व्यक्तिगत फाइदाका लागि अनियमितता गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार, उनले उपभोक्ता समिति गठन गरी त्यसको नाममा रकम बैंक खातामा जम्मा गराई आफ्ना स्वकीय सचिव विनोदकुमार लाल कायस्थमार्फत झिकेका थिए।
उक्त रकम आफू र श्रीमतीको व्यक्तिगत खातामा राखिएको प्रमाणसहित अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। अनुसन्धानको सिलसिलामा केही दिनअघि सचिव कायस्थलाई पनि अख्तियारले पक्राउ गरिसकेको छ।
इलेक्ट्रोनिक प्रमाण समेत कब्जामा
सांसद सिंहले अनियमितता गर्दा प्रयोग गरेका विद्युतीय उपकरणहरू समेत अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मोबाइल फोन, ल्यापटप लगायतका सामग्रीको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण गरी थप प्रमाण संकलन गर्ने तयारी रहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।
राजनीतिक र कानुनी असर
सांसद सिंहको गिरफ्तारीसँगै मधेश प्रदेशको राजनीति फेरि एकपटक विवादमा तानिएको छ। विकास कोषजस्तो संवेदनशील स्रोतको दुरुपयोगमा जनप्रतिनिधि संलग्न देखिनु गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गरिएको छ। अख्तियारले आवश्यक अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

जनताको विश्वासमा घात
सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्नताको आरोपमा निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि कारबाही हुनु जनताको विश्वासमा घातसँग तुलना गरिएको छ। यस घटनाले विकास कोषको पारदर्शिता, उपयोगिता र अनुगमनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सांसद सिंहको गिरफ्तारीले राजनीतिक मर्यादा र नैतिकतामाथि बहस सिर्जना गरेको छ। अब न्यायिक प्रक्रियाबाट सत्यतथ्य उजागर हुने अपेक्षा गरिएको छ। अख्तियारले यस्ता अनियमिततामा संलग्न अरु जनप्रतिनिधिमाथि पनि निगरानी बढाएको संकेत दिएको छ।
Subscribe to Our Newsletter
Keep in touch with our news & offers