पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिबासका १४ परिवारलाई मुआब्जा दिन समिति गठन गरिने : सहमति नभए रेल विभाग घेराउ

काठमाडौँ, जेठ २९ गते।

— लामो समयदेखि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मुआब्जाबाट वञ्चित बर्दिबासका १४ घरधुरीलाई न्याय दिलाउन अन्ततः विशेष समिति गठनको पहल अघि बढाइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित छलफलमा मुआब्जा नपाएका पीडित र सरकारी अधिकारीबीच विशेष समिति गठन गर्ने सहमति बनेको हो। छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, मन्त्रालयका सचिव तथा सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो।

छलफलमा बर्दिबास क्षेत्रका १४ घरपरिवारलाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन विशेष समिति बनाइने र समितिको सिफारिसका आधारमा उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने निर्णय भएको हो।

त्यस्तै, बर्दिबास र भंगह क्षेत्रका किसानहरूलाई तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि सकारात्मक सहमति बनेको छ।

किसान प्रतिनिधि उद्धव बुढाथोकीका अनुसार, शुक्रबार रेल विभागका महानिर्देशक अजय मूलसँग थप छलफल हुनेछ। “शुक्रबार सहमति भए मात्र हामी काठमाडौंबाट फर्कन्छौं, नभए रेल विभाग घेराउ गरेर आन्दोलनमा जान्छौं,” बुढाथोकीले भने।

रेलमार्ग निर्माणका क्रममा घरजग्गा गुमाएका स्थानीयवासीहरूले वर्षौंदेखि उचित मुआब्जा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। सरकारी स्तरबाट पटक–पटक आश्वासन दिइए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका हुन्।

यता, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने अब बनेको विशेष समितिको सिफारिसले प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका छन्।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको पहिलो चरण अन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। तर, जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको, केही पीडितलाई मुआब्जा दिइए पनि कैयौँलाई छुटाइएको भन्दै स्थानीयले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्।

अब विशेष समिति बनेसँगै उक्त समस्या समाधानको ढोका खुलेको भए पनि किसानहरूले स्पष्ट प्रतिबद्धता नआए आन्दोलनको बाटो रोज्ने चेतावनी दिएका छन्।
मुआब्जा विवाद समाधानका लागि बनेको विशेष समितिबाट बर्दिबासका १४ परिवारले न्याय पाउने आशा गरिएको छ। यद्यपि, किसानहरू अझै पनि असमझदारीको अवस्थामा छन् र आगामी छलफलमा ठोस प्रतिबद्धता नआए विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारीमा छन्।