संसदीय प्रक्रिया अपमानित : डा. शेखर कोइरालाको आक्रोश

काठमाडौं, असार १७ गते ।

संसदमा सर्वसम्मतिबाट प्रस्तुत गरिएको निजामति सेवा विधेयकमा अनधिकृत हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले त्यसलाई “घोर आपराधिक कार्य” र “संसदको अपमान” को संज्ञा दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो कडा असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन्।

विधेयकमा अनधिकृत संशोधन : लोकतान्त्रिक मूल्यको उल्लंघन

डा. कोइरालाले उल्लेख गरेअनुसार, संसदीय प्रक्रियाको पालना गर्दै सर्वसम्मतिबाट पेस गरिएको विधेयकमा संसदको जानकारी वा अनुमतिबिना नै महत्वपूर्ण प्रावधानहरू परिवर्तन गरिएको छ। उनले यस कार्यलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नभई, देश र जनताप्रति गरिने गम्भीर राजनीतिक अपराध र संसदजस्तो सार्वभौम संस्थाको अपमान ठहर गरेका छन्।

दोषीको पहिचान र हदैसम्मको कारबाहीको माग

कोइरालाले यस घटनामा संलग्न व्यक्ति वा समूहको पहिचान गरी तुरुन्त कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनका अनुसार, यो कार्यलाई हल्का रुपमा लिनु भनेको संसद र लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउनु हो।

परिवर्तन हटाएर विधेयकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन आग्रह

यसै सन्दर्भमा डा. कोइरालाले विधेयकमा गरिएको परिवर्तनलाई आजैको मितिदेखि हटाई, विधेयकलाई आफ्नो मूलरूपमा फर्काउनु पर्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले कुनै पनि हालतमा परिवर्तन गरिएको रूपमै विधेयक अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।

कुलिङ पिरियडबिना प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन

डा. कोइरालाले संसद र राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराउँदै भने, “कुलिङ पिरियडबिना विधेयकको कुनैपनि कारबाही अघि बढ्नु हुँदैन र बढ्न पनि सक्दैन।” उनले राजनीतिक मर्यादा, विधिसम्मत प्रक्रिया र जनप्रतिनिधिको भूमिका सुरक्षित राख्न सबै जिम्मेवार पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

निजामति सेवा विधेयकलाई लिएर उठेको यो विवादले सरकारको विधायन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको छ। संसदभित्रैबाट विधेयक च्यात्ने घटना र बाहिरबाट शेखर कोइरालाजस्ता वरिष्ठ नेताको चेतावनीले संसदीय मर्यादा र पारदर्शिता पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।