जनकपुरधाम, अषाढ १७ गते । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विमलेन्द्र निधिले सुनचाँदी व्यवसायीहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरूको मागलाई "पूर्ण रूपमा जायज" भएको घोषणा गरेका छन्। मंगलबार जनकपुरधाम पुग्दा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै नेता निधिले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिए — "सुनचाँदीको कारोबार विलासिता होइन, जीवनयापन र सांस्कृतिक मूल्यसँग गासिएको व्यवसाय हो।" सुनलाई विलासिता …
सुनचाँदी व्यवसायीको आवाज सुन्नुपर्यो – तत्काल कर नलगाउन माग, कार्यदल गठनको प्रस्ताव : कांग्रेसका वरिष्ठ नेता निधि

जनकपुरधाम, अषाढ १७ गते ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विमलेन्द्र निधिले सुनचाँदी व्यवसायीहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरूको मागलाई “पूर्ण रूपमा जायज” भएको घोषणा गरेका छन्। मंगलबार जनकपुरधाम पुग्दा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै नेता निधिले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिए — “सुनचाँदीको कारोबार विलासिता होइन, जीवनयापन र सांस्कृतिक मूल्यसँग गासिएको व्यवसाय हो।”
सुनलाई विलासिता मान्नु अनुचित : निधि

नेता निधिको तर्क स्पष्ट थियो — सुन नेपाली समाजमा सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक मान्यतासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। विवाह, व्रतबन्ध, पूजा लगायतका कार्यक्रममा सुनको प्रयोग अनिवार्यजस्तै रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई विलासिता करको दायरामा राख्नु “जनभावनाविपरीत” निर्णय भएको बताए।
“सम्पत्ति कर लगाउने नाममा संस्कृति र परम्परा नष्ट हुनेगरी कर लगाउने काम गलत हो। यो तत्काल रोकिनुपर्छ,” निधिले चेतावनीपूर्ण भाषामा भने।
कार्यदल गठनको माग
सुनचाँदी व्यवसायीहरूले राखेका दुइवटा प्रमुख माग –
व्यवसायसँग सम्बन्धित कर संरचना पुनरावलोकन गरिने –
यी दुबै विषयलाई सम्बोधन गर्न निधिले सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “व्यवसायीको माग बुझ्न, छलफल गर्न र समाधानको बाटो खोज्न तत्काल एक प्रतिनिधिमूलक कार्यदल गठन गरिनुपर्छ,” उनले प्रस्ताव गरे।
नेता निधिले जनकपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा खुलासा गरे कि सुनचाँदी व्यवसायीहरूको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलले केही दिन अघि नै उनलाई काठमाडौँमा भेटेर समस्या सुनाएको थियो। उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि उक्त विषयमा जानकारी गराएको बताए।
जनकपुरधाममा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमका क्रममा उनले महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका व्यवसायीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद पनि गरेका थिए।
सुनचाँदी व्यवसायीहरूले देशव्यापी आन्दोलन गर्दै आइरहेका बेला नेतृवर्गबाट यस्तो स्पष्ट समर्थन आउनुले आन्दोलनलाई नयाँ धार दिने देखिन्छ। अब सरकारको पालो छ — कार्यदल गठन गर्छ कि करको निर्णयमै अडिग रहन्छ ?
नेता निधिको धारणा संसदभित्रको नीतिगत बहसलाई जनजीविकाको धरातलमा ल्याउने प्रयास हो। यदि यो विषयमा बहस खुला र तथ्यमा आधारित भयो भने, व्यवसायी र राज्य दुवैको हितमा परिणाम आउने सम्भावना छ।
Subscribe to Our Newsletter
Keep in touch with our news & offers