जनमतको असन्तुष्टि बजेटप्रति: नीति–कार्यक्रम अनुसार नआएको बजेट त्रुटिपूर्ण र बिचौलियामूलक

जनकपुरधाम, असार १३ गते ।
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटप्रति सत्ता साझेदार दल जनमत पार्टीले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट नआएको ठहर गर्दै सरकारप्रति औपचारिक निर्णय लिन केन्द्रीय सचिवालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ।

आज बसेको जनमत संसदीय दलको बैठकले बजेटमा गम्भीर त्रुटि रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसबारे पार्टीको केन्द्रीय तहबाट स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको बताएको छ। संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले बैठकपछि भने, “नीति तथा कार्यक्रममा जसरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो, त्यस अनुसार बजेट निर्माण गरिएको देखिँदैन। त्यसैले यसमा गम्भीर राजनीतिक निर्णय आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं।”

बिचौलियाको प्रभाव, आफ्नै योजना बहिष्कृत

बजेटमाथि सार्वजनिक रूपमा असन्तोष व्यक्त गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजेट निर्माण प्रक्रियामा ‘बिचौलियाको प्रभाव’ रहेको दाबी गरेका छन्। उनले पार्टीले संकलन गरेर सचिवालयमा पेश गरेका योजनाहरू बजेटमा समावेश नभएको भन्दै पार्टीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारप्रति नै आलोचना गरेका हुन्।

डा. राउतले लेखेका छन्, “जनताको भावना झल्किने योजनाहरूलाई बेवास्ता गरेर केही बिचौलियाको लबिङमा बजेट निर्माण हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।”

आन्तरिक विरोध सत्ताभित्रै

मधेश प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टीकै नेता सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन्। तर सरकारभित्रैबाट सार्वजनिक असन्तुष्टि आउनु सत्ताभित्र गहिरिँदो मतभेद र नीतिगत अनुशासनमा कमजोरी को संकेत हो। दलभित्रै सरकार सञ्चालन र बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र साझा निर्णयको अभाव भएको गुनासो उठेको छ।

बजेटको मुख्य अंश

मधेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेटमा कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको भनिएको छ। तर जनमत पार्टीका अनुसार, ती क्षेत्रका लागि तयार गरिएको आफ्नै योजना नसमेटिएको र संसदीय क्षेत्रगत सन्तुलन नअपनाइएको छ।

जनमत पार्टीले सरकारमा सहभागिता जनाउँदै आएको भए पनि नीति र कार्यान्वयनबीचको अन्तर देखाउँदै यसपटक आफ्नै नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तोष जनाएको छ। अब केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयपछि सरकारको स्वरूपमा परिवर्तन आउने वा समर्थन फिर्ता गर्ने कि भन्ने बहस सुरु हुनसक्छ।

यो परिस्थितिले मधेश प्रदेशको आगामी बजेट कार्यान्वयनमा अन्योलता सिर्जना गर्न सक्ने र सत्ता स्थिरतामा समेत असर पार्न सक्ने संकेत दिएको छ।