मधेश प्रदेशको बजेट प्रक्रिया अन्योलमा, संसद अनिश्चितकालका लागि स्थगित — विपक्षी दलहरू आक्रोशित

जनकपुरधाम, असार १२ गते ।
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पेस गरेको बजेटमाथिको छलफल अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि बजेट प्रक्रिया गम्भीर अन्योलमा परेको छ। बुधबार मात्र सुरु भएको संसद अधिवेशन बिहीबार पुनः बस्ने तयारीमा रहँदा सचिवालयले एक घण्टा अघिनै बैठक स्थगित गर्ने सूचना जारी गरेपछि राजनीतिक तापक्रम चुलिएको छ।

बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको बैठक संसद सचिवालयले दिउँसो १२ बजे नै स्थगित गरिएको घोषणा गर्‍यो। सचिवालयको यो निर्णय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय विपरीत भएको भन्दै विभिन्न दलहरूले आक्रोश पोखेका छन्। समितिले यसअघि असार २२ गतेसम्म बैठकको कार्यसूची तय गरिसकेको थियो।

सहभागिता न्यून, संवाद अवरुद्ध

बुधबारको पहिलो दिनको छलफल जम्मा २३ मिनेट २१ सेकेन्ड चलेको थियो। छलफलमा सत्तापक्षबाट रमिता प्रधान र प्रतिपक्षबाट रामआशिष यादव मात्र सहभागी भएका थिए। अन्य सांसदहरूको अनुपस्थितिलाई सभामुख रामचन्द्र मण्डलले ‘रेडबुक अध्ययन नपुगेको अवस्था’ भन्दै बैठक एक दिनका लागि स्थगित गर्ने निर्णय लिएका थिए। तर, दोस्रो दिनको बैठक पूर्णतः स्थगित भएपछि दलहरूबीच गम्भीर असन्तुष्टि पैदा भएको छ।

सभामुखमाथि ‘पक्षपात’ को आरोप

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले सभामुखमाथि सरकारको इशारामा काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै, आगामी छलफल बहिष्कारको चेतावनी दिएका छन्। “सभामुख निष्पक्ष हुनु पर्ने हो, तर यहाँ सरकारको कठपुतलीजस्तो व्यवहार देखियो,” यादवले भने। साथै, उनले बजेटमा ‘बिचौलिया र दलाल’ वर्गलाई प्राथमिकता दिइएको आरोपसमेत लगाए।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक कनिश पटेलले पनि संसदलाई ‘बन्धक’ बनाइएको टिप्पणी गर्दै भने, “सामान्य सत्र यति सहजै रोकिन सक्दैन। अधिवेशन सुरु र अन्त्य गर्ने अधिकार सरकारसँग भए पनि यसरी छलफल स्थगन गर्नु विधि विपरीत हो।”

विपक्षी दलहरूको सामूहिक बहिष्कारको तयारी

जसपा मात्र होइन, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीसमेतले संयुक्त रूपमा बजेट छलफल बहिष्कार गर्ने तयारी गरेका छन्। ती दलहरू सभामुख र सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।

असार महिनाको अन्त्यसम्म बजेट पारित हुनुपर्ने दबाव

संविधानतः प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यभन्दा पहिलै बजेट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर राजनीतिक असहमति र प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि मधेश प्रदेशको बजेट प्रक्रिया अब अनिश्चित अवस्थातर्फ मोडिएको छ।

सभामुखको आकस्मिक निर्णय, सत्तापक्ष–विपक्षबीचको विश्वास अभाव, र प्रक्रियागत अपारदर्शिताका कारण मधेश प्रदेशको बजेट अधिवेशनले गम्भीर संकट झेलिरहेको छ। राजनीतिक सहमति बिना यो गतिरोध चाँडै अन्त्य हुने सम्भावना देखिएको छैन, जसले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।