महाराष्ट्रदेखि आन्ध्र प्रदेशसम्म गुगल र अमेजनका परियोजनाविरुद्ध विरोध

काठमाडौं । भारतमा ठूला प्रविधि कम्पनीले निर्माण गर्न लागेका डेटा सेन्टर परियोजनाविरुद्ध स्थानीयवासी तथा वातावरण संरक्षण अभियन्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। महाराष्ट्रको थाणे र आन्ध्र प्रदेशको विशाखापट्नममा स्थानीय बासिन्दा तथा वातावरण अभियन्ताहरूले ब्यानर र पम्प्लेट बोकेर डेटा सेन्टर परियोजनाको विरोध गरेका हुन्।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रदर्शनकारीहरूले विशेषगरी गुगल र अमेजनसँग सम्बन्धित डेटा सेन्टर परियोजनाले स्थानीय स्रोतसाधनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विशाखापट्नममा १५ अर्ब डलरको परियोजना

आन्ध्र प्रदेशको विशाखापट्नममा गुगल र अदानी समूहको सहकार्यमा करिब १५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीमा डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।

ठूलो लगानीको यो परियोजनाले रोजगारी तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि स्थानीय समुदायले यसको वातावरणीय तथा स्रोतसाधनसम्बन्धी प्रभावबारे प्रश्न उठाएका छन्।

विशेषगरी ठूलो क्षमताका डेटा सेन्टर सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पानी र विद्युत्को ठूलो खपतले स्थानीय समुदायमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

थाणेमा अमेजनको डेटा सेन्टर विस्तार

महाराष्ट्रको थाणेमा पनि अमेजन वेब सर्भिसेजले हाइपरस्केल क्लाउड डेटा सेन्टर तथा प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ।

थाणेको बल्कुम र माजिवडा क्षेत्रमा अमेजन वेब सर्भिसेजले कालपतरु समूहसँग १ हजार ८७० करोड भारतीय रुपैयाँमा ५४ एकड जमिन खरिद गरेको बताइएको छ। उक्त क्षेत्र करिब ४३२ रोपनी बराबर हुन्छ।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार प्रस्तावित डेटा सेन्टर क्षेत्र वरपर पाँचवटा विद्यालय, तीनवटा अस्पताल र आठवटा हाउजिङ कम्प्लेक्स रहेका छन्। ती क्षेत्रमा हजारौँ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्।

स्थानीय बासिन्दा साधना प्रधानले द हिन्दुसँगको कुराकानीमा यस्तो घना बस्तीको बीचमा ठूलो डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।

‘समुदायसँग पर्याप्त परामर्श भएन’

स्थानीय अभियन्ताहरूले डेटा सेन्टरजस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउँदा प्रभावित समुदायसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको आरोप लगाएका छन्।

‘कोएलिसन फर एआई रेगुलेसन’की सहसंस्थापक दीक्षा वाङगुरुले हिन्दुस्तान टाइम्ससँग कुरा गर्दै समुदायसँग पर्याप्त परामर्श नगरी अनियन्त्रित रूपमा पूर्वाधार विस्तार गर्नु दोहनकारी प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गरेकी छन्।

उनले यस्ता परियोजनाका लागि सरकारले करिब २२ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको छुट तथा सहुलियत किन दिइरहेको हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएकी छन्।

पानी र बिजुली मुख्य चिन्ताको विषय

प्रदर्शनकारीहरूको मुख्य चिन्ता डेटा सेन्टरमा हुने पानी, विद्युत् र जमिनको प्रयोगसँग सम्बन्धित छ।

डेटा सेन्टरमा ठूलो संख्यामा कम्प्युटिङ उपकरण सञ्चालन हुने भएकाले निरन्तर विद्युत् आवश्यक पर्छ। त्यस्तै उपकरणबाट उत्पन्न हुने ताप नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने कुलिङ प्रणालीका कारण पानीको खपत तथा तातो हावा र अन्य वातावरणीय प्रभावको विषय पनि उठाइएको छ।

स्थानीय अभियन्ताहरूले डेटा सेन्टरका कुलिङ प्रणालीबाट उत्पन्न हुने ताप, ध्वनि तथा स्थानीय ऊर्जा नेटवर्कमा पर्न सक्ने दबाबबारे समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले ‘हामी डेटा पिउन सक्दैनौँ’ र ‘पावर फर पिपल, नट फर मेगाबाइट्स’ जस्ता नारासहितका पम्प्लेट बोकेका थिए।

सामाजिक सञ्जालमा गुगलको लोगोमा हत्कडी लगाइएको तस्बिरसमेत सार्वजनिक भएको छ, जसलाई अभियन्ताहरूले ठूला प्रविधि कम्पनीको परियोजनाप्रति आफ्नो असन्तुष्टि जनाउने प्रतीकका रूपमा प्रयोग गरेका छन्।

भारतमा मात्रै होइन, विश्वभर डेटा सेन्टर बहस

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), क्लाउड कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै विश्वभर डेटा सेन्टर निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ। तर यस्ता ठूला परियोजनाले ठूलो मात्रामा ऊर्जा, पानी र जमिन प्रयोग गर्ने भएकाले स्थानीय समुदाय र वातावरण संरक्षण अभियन्ताहरूबीच यसको प्रभावबारे बहस पनि बढ्दै गएको छ।

भारतमा पछिल्लो विरोधले डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै त्यसको सामाजिक, वातावरणीय र स्रोतसाधनसम्बन्धी लागतबारे समेत गम्भीर बहस आवश्यक रहेको देखाएको छ।

विशेषगरी पानीको अभाव भएका वा घना बस्ती भएका क्षेत्रमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्दा स्थानीय समुदायसँग परामर्श, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, ऊर्जा व्यवस्थापन र पानीको दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग प्रदर्शनकारीहरूले अघि सारेका छन्।