राजेश कुमार कर्ण।
पानीलाई जीवनको आधार मानिन्छ। तर जब यही पानी राजनीति, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको केन्द्र बन्छ, तब यसले केवल प्राकृतिक स्रोतको मात्र होइन, राष्ट्रहरूको भविष्यको पनि प्रश्न उठाउँछ। दक्षिण एशियामा भारत र पाकिस्तानबीचको सिन्धु जल सन्धि (Indus Waters Treaty–IWT) लामो समयदेखि यस्तै बहसको केन्द्रमा रहेको छ।
पाकिस्तानमा पानी अभावको विषय बारम्बार चर्चामा आउँछ। त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्व, केही विश्लेषक तथा मिडियाले पानी संकटका लागि भारतलाई दोष दिने गरेका छन्। तर प्रश्न उठ्छ—के पाकिस्तानको पानी संकट वास्तवमै भारतका कारण उत्पन्न भएको हो, वा यसको जड आफ्नै जलस्रोत व्यवस्थापन प्रणालीभित्र लुकेको छ?
सन् १९६० मा भारत र पाकिस्तानबीच विश्व बैंकको मध्यस्थतामा सिन्धु जल सन्धि भएको थियो। यस सन्धिअनुसार पश्चिमी नदीहरू—सिन्धु, झेलम र चिनाब—को अधिकांश पानी पाकिस्तानलाई प्रयोग गर्न दिइयो भने भारतलाई सीमित प्रयोगको अधिकार दिइएको थियो। उक्त सन्धि त्यस समयको आवश्यकता र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर तयार गरिएको थियो। तर छ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा परिस्थितिहरू उल्लेखनीय रूपमा बदलिएका छन्।
जनसंख्या तीव्र रूपमा बढेको छ। जलवायु परिवर्तनका असरहरू विस्तार हुँदै गएका छन्। कृषि प्रणाली र पानी उपयोगका आवश्यकता पनि फेरिएका छन्। तर केही अध्ययन र विज्ञहरूको विश्लेषणले पाकिस्तानको जल व्यवस्थापन प्रणाली भने पुरानै ढाँचामा सीमित रहेको संकेत गर्छ।
विभिन्न अध्ययनका अनुसार पाकिस्तानले अहिले पनि सिन्धु प्रणालीबाट वार्षिक औसत १४०–१४२ मिलियन एकर फिट (MAF) पानी प्राप्त गरिरहेको बताइन्छ, जुन सन्धि भएको समयको अनुमानभन्दा कम नभई केही अवस्थामा अझ बढी रहेको दाबी गरिएको छ। तर उपलब्ध पानीको उपयोग र व्यवस्थापन भने बहसको विषय बनेको देखिन्छ। प्राप्त पानीमध्ये करिब १०४ MAF मात्र सिँचाइका लागि प्रयोग हुने र ठूलो परिमाण प्रणालीभित्रै नोक्सान हुने वा समुद्रमा बगेर जाने उल्लेख गरिएको छ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—यदि पर्याप्त पानी उपलब्ध छ भने अभाव किन महसुस भइरहेको छ?
भारतको केन्द्रीय जल आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा जलविज्ञ कुशविन्दर वोहराको दृष्टिकोणमा समस्या पानीको उपलब्धतामा भन्दा त्यसको व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित छ। उनका अनुसार पाकिस्तानले जल संरक्षण, भण्डारण क्षमता विस्तार तथा सिँचाइ पूर्वाधारको आधुनिकीकरणमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको देखिँदैन।
उनको विश्लेषण अनुसार पाकिस्तानको पानी भण्डारण क्षमता अन्य धेरै सुख्खा मुलुकको तुलनामा सीमित छ। त्यसको असर वर्षायाममा अत्यधिक पानी खेर जाने र सुख्खा समयमा अभाव देखिने अवस्थाका रूपमा प्रकट हुन सक्ने बताइन्छ।
भूमिगत पानीको अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा निजी ट्युबवेलको प्रयोग बढ्दै जाँदा भूजल दोहन तीव्र भएको र पानी पुनर्भरणभन्दा निकासी बढी हुँदा भूमिगत जलस्तर निरन्तर घटिरहेको अध्ययनहरूले संकेत गरेका छन्।
कृषि क्षेत्रमा पानी उपयोगको प्रभावकारिता पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। उदाहरणका लागि, गहुँ उत्पादनमा प्रति घनमिटर पानी प्रयोगबाट प्राप्त हुने उत्पादन पाकिस्तानमा भारतको तुलनामा कम रहेको दाबी गरिएको छ। यसले उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग हुन नसकेको संकेत गर्न सक्छ।
अर्कोतर्फ भारतले सूक्ष्म सिँचाइ, वर्षा पानी संकलन, जलाधार संरक्षण, भूजल पुनर्भरण तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित जल व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानी गरेको विभिन्न रिपोर्टहरूले उल्लेख गरेका छन्।
जलविज्ञ वोहराका अनुसार पाकिस्तानको चुनौती केवल प्राविधिक वा भौतिक पूर्वाधारसँग मात्र सीमित छैन। अन्तरप्रान्तीय पानी विवाद पनि त्यहाँको जल व्यवस्थापन प्रणालीको अर्को जटिल पक्ष बनेको देखिन्छ। पञ्जाब, सिन्ध, बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वाबीच पानी बाँडफाँडसम्बन्धी विवादले विभिन्न परियोजनाहरू प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।
पानी संकट केवल नदीको प्रवाहसँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन। यो शासन प्रणाली, नीति निर्माण, पूर्वाधार विकास, प्रविधिको प्रयोग तथा दीर्घकालीन दृष्टिकोणसँग पनि जोडिएको विषय हो।
सिन्धु जल विवादको बहसले एउटा ठूलो प्रश्न पनि उठाउँछ—भविष्यमा पानीको सुरक्षा केवल नदीमा बग्ने पानीको मात्रामा निर्भर रहनेछ कि त्यसको व्यवस्थापन क्षमतामा?
दक्षिण एशियामा पानी आगामी दिनमा प्राकृतिक स्रोतको प्रश्न मात्र नभई सुरक्षा, आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले दोषारोपणभन्दा समाधान खोज्ने र दिगो जल व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने प्रयास नै दीर्घकालीन मार्ग हुन सक्छ।
