एक महिनाभित्र सम्भावित सञ्चालन मोडेल र रणनीतिसहित प्रतिवेदन बुझाउने
काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपालको ऐतिहासिक औद्योगिक प्रतिष्ठान विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले मिलको आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प पहिचान गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले विराटनगर जुट मिलको वर्तमान अवस्था, विगतमा भएका निर्णय, मिलका भौतिक संरचना, मेसिनरी, सम्पत्ति तथा दायित्वलगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछ।
कार्यदलले अध्ययन पूरा गरी एक महिनाभित्र पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्प र आवश्यक रणनीतिसहितको प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ।
मिलको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरिने
सरकारले गठन गरेको कार्यदलले जुट मिलको आर्थिक र प्राविधिक अवस्थामात्र नभई लामो समयदेखि थाती रहेका कानुनी तथा व्यवस्थापकीय समस्यासमेत पहिचान गर्नेछ।
कार्यदलको कार्यादेशअनुसार विराटनगर जुट मिल सञ्चालनका विषयमा यसअघि विभिन्न समयमा भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलले बुझाएका प्रतिवेदन र तिनका सुझाव तथा सिफारिसको समेत अध्ययन गरिनेछ।
त्यस्तै मिलको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्थाको विश्लेषण गरी पुनः सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका मूल समस्या पहिचान गरिनेछ।
भवन र मेसिनरीको अवस्था पनि जाँचिने
कार्यदलले जुट मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गर्नेछ।
प्रयोग गर्न सकिने भवन तथा मेसिनरी कुन–कुन हुन्, सञ्चालनका लागि थप कुन उपकरण आवश्यक पर्छन् र पुराना संरचना तथा मेसिनरी मर्मत गर्न कति खर्च लाग्न सक्छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरिनेछ।
यसबाट मिललाई पुरानै संरचना र उपकरणबाट सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ कि ठूलो पुनर्निर्माण तथा आधुनिकीकरण आवश्यक पर्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्पत्ति र दायित्वको हिसाब गरिने
विराटनगर जुट मिलको स्वामित्वमा रहेको जग्गालगायतका सम्पत्ति तथा विद्यमान दायित्वको अवस्थासमेत कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ।
सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद, दायित्व तथा अन्य कानुनी जटिलता भए त्यसको समाधानका लागि कानुनी र व्यावहारिक सुझावसमेत कार्यदलले सरकारलाई दिनेछ।
लाभ–लागत विश्लेषणपछि सञ्चालनको विकल्प सिफारिस
सरकारले यसपटक केवल मिल सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले त्यसको लाभ–लागत विश्लेषण गर्ने भएको छ।
कार्यदलले जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्न सकिने विभिन्न सम्भावित मोडेल पहिचान गर्नेछ र तीमध्ये आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय रूपमा उपयुक्त विकल्प सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
त्यस्तै मिल सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र कानुनी सुधारका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति पनि कार्यान्वयन योजनासहित सिफारिस गरिनेछ।
बैठकमा व्यवस्थापन र सञ्चालनबारे छलफल
सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरोकारवालाको सहभागिता थियो।
बैठकमा जुट मिलको वर्तमान व्यवस्थापन, पुनः सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको थियो।
नेपालको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएको मिल
विराटनगर जुट मिल नेपालको औद्योगिक इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान राख्ने प्रतिष्ठान हो। यो वि.सं. १९९३ असार ३० गते स्थापना भएको नेपालको पहिलो सरकारी उद्योगका रूपमा चिनिन्छ। मिलको इतिहास नेपालको औद्योगिक विकाससँग मात्र नभई राजनीतिक परिवर्तनसँग समेत जोडिएको छ।
मिलले लामो समयदेखि नियमित उत्पादन गर्न सकेको छैन। यसअघि पनि पटक–पटक पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास भए पनि ती प्रयासले स्थायी रूप लिन सकेका थिएनन्। विभिन्न समयमा निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन जिम्मा दिने प्रयाससमेत भएका थिए।
यसपटक सञ्चालनमा आउने आशा
सरकारले यसपटक गठन गरेको कार्यदललाई निश्चित समयसीमासहित अध्ययन र प्रतिवेदनको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैले एक महिनाभित्र आउने प्रतिवेदनले विराटनगर जुट मिललाई कुन ढाँचामा, कति लगानीमा र कसरी पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर अध्ययनपछि सरकारले लिने निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन नै मिल पुनः सञ्चालनको वास्तविक परीक्षा हुनेछ। विगतमा पटक–पटक पुनः सञ्चालनको घोषणा भए पनि व्यवहारमा उत्पादन निरन्तर हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा यसपटकको प्रक्रिया अध्ययनमा मात्र सीमित हुन्छ कि वास्तविक पुनर्जीवनमा पुग्छ, त्यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
