काठमाडौँ । नेपालमा बढ्दो इन्धन संकट नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न विकल्पहरू खोजिरहेका बेला अहिले जोर–बिजोर प्रणाली (Odd–Even System) फेरि केन्द्रमा आएको छ। सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसँगै अब सवारी साधन सञ्चालनलाई सीमित गर्ने उपायका रूपमा यो प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा छलफलमा ल्याइएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। नेपाल जस्तो पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर देशका लागि यसले ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सवारी साधनको संख्या घटाउने, इन्धन खपत नियन्त्रण गर्ने र ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ जोर–बिजोर प्रणाली प्रभावकारी विकल्पका रूपमा हेरिएको छ।
जोर–बिजोर प्रणाली भन्नाले जोर नम्बर प्लेट भएका सवारी (२, ४, ६, ८, ०) एक दिन र बिजोर नम्बर प्लेट भएका सवारी (१, ३, ५, ७, ९) अर्को दिन सञ्चालन हुने व्यवस्था हो। यसले एकैपटक सडकमा चल्ने गाडीको संख्या झण्डै आधा घटाउँछ, जसले इन्धन खपतमा उल्लेखनीय कमी ल्याउन सक्छ।
यस प्रणालीको सकारात्मक पक्षमा इन्धन बचत, ट्राफिक जाम घट्ने र वायु प्रदूषण कम हुने सम्भावना देखिन्छ। तर चुनौती पनि उत्तिकै छन्। दैनिक आम्दानीमा निर्भर नागरिक, निजी क्षेत्रका व्यवसाय र सेवा क्षेत्रमा यसको असर पर्न सक्छ। सार्वजनिक यातायात पर्याप्त नभए सर्वसाधारणलाई झन् कठिनाइ हुन सक्ने देखिन्छ।
नेपालले विगतमा पनि इन्धन अभावका बेला जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरेको थियो, विशेष गरी 2015 Nepal blockade को समयमा। त्यतिबेला सडकमा गाडी संख्या घटे पनि सर्वसाधारणले ठूलो असहजता भोग्नुपरेको अनुभव छ। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा पनि यसको प्रभाव मिश्रित हुन सक्ने देखिन्छ।
सरकारले सातामा दुई दिन बिदाबाट करिब १० प्रतिशत इन्धन बचत हुने अनुमान गरिरहेको छ। तर त्यो मात्र पर्याप्त नहुने देखिएपछि जोर–बिजोर प्रणालीलाई थप पूरक उपायका रूपमा अघि सारिएको हो।
जोर–बिजोर प्रणाली छोटो अवधिका लागि प्रभावकारी समाधान हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक यातायात सुदृढीकरण, विद्युतिय सवारी प्रवर्द्धन र ऊर्जा आत्मनिर्भरता जस्ता उपायहरू अनिवार्य देखिन्छन्।
जोर–बिजोर प्रणाली पनि लागू गर्न जोड
