जनकपुरधाम। नेपालको प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रका रूपमा परिचित मधेस प्रदेश लामो समयदेखि रासायनिक मलको अभाव र वितरण असन्तुलनको समस्याबाट प्रभावित रहँदै आएको छ। विशेषगरी धान रोपाइँको समयमा मलको चरम अभाव हुने परम्परागत समस्या किसानका लागि उत्पादन घटाउने प्रमुख कारणमध्ये एक बन्दै आएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा धान खेतीका लागि आवश्यक पर्ने युरिया र डीएपी मल समयमै उपलब्ध नहुँदा किसानहरूले महँगो मूल्यमा कालोबजारीबाट मल खरिद गर्नुपर्ने, वा विकल्पका रूपमा कम गुणस्तरका उपाय अपनाउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो। यसले उत्पादन लागत बढाउनुका साथै कृषि उत्पादनमा समेत प्रत्यक्ष गिरावट ल्याएको कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ। मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा धान उत्पादनमा देखिएको अस्थिरता र उत्पादन क्षमतामा आएको कमीलाई यही मल अभावसँग जोडेर हेरिन्छ।
कृषि क्षेत्र प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि समयमै मल नपाउँदा खेतबारीमा गरिएको लगानी अनुसारको उत्पादन नआउँदा किसानहरू निराश हुँदै आएका छन्। उत्पादन घट्दा खाद्य सुरक्षा, किसानको आम्दानी र समग्र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ।
यही पृष्ठभूमिमा मधेस प्रदेश सरकारले वर्षे धान उत्पादनलाई लक्षित गर्दै रासायनिक मल वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ पहल अघि सारेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत गठित प्रदेश मल समितिले युरिया र डीएपी मल सरोकारवाला निकायहरूलाई बाँडफाँट गरेको हो।
समितिको जेठ २७ गतेको निर्णयअनुसार ७ हजार ३२८ मेट्रिक टन युरिया र ६ हजार ६१० मेट्रिक टन डीएपी मल वितरणका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई जिम्मा दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता मनीष कुमार पालका अनुसार उक्त मल मधेस प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा वितरण गरिनेछ।
वितरण योजनाअनुसार सप्तरी जिल्लाका स्थानीय तहहरूका लागि ९७५ मेट्रिक टन युरिया र १ हजार ३५ मेट्रिक टन डीएपी मल छुट्याइएको छ। त्यस्तै सिरहाका लागि १ हजार ७२ मेट्रिक टन युरिया र १ हजार १३७ मेट्रिक टन डीएपी, धनुषाका लागि ९२६ मेट्रिक टन युरिया र ७७८ मेट्रिक टन डीएपी मल बाँडफाँट गरिएको छ।
महोत्तरीका लागि ८८० मेट्रिक टन युरिया र ७४० मेट्रिक टन डीएपी, सर्लाहीका लागि १ हजार ९३ मेट्रिक टन युरिया र ९१९ मेट्रिक टन डीएपी, रौतहटका लागि ८७५ मेट्रिक टन युरिया र ७३६ मेट्रिक टन डीएपी, बाराका लागि ८१९ मेट्रिक टन युरिया र ६८९ मेट्रिक टन डीएपी तथा पर्साका लागि ६८७ मेट्रिक टन युरिया र ५७८ मेट्रिक टन डीएपी मल तोकिएको छ।
सरकारको यो वितरण योजनालाई किसानले लामो समयपछि आएको राहतका रूपमा हेरेका छन्। तर विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो आपूर्ति पनि समयमै र प्रभावकारी रूपमा स्थानीय तहसम्म पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने विषयमा अझै शंका कायम छ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार मल वितरण मात्र पर्याप्त समाधान होइन। वितरण प्रणाली पारदर्शी, द्रुत र बिचौलिया मुक्त हुन आवश्यक छ। साथै, दीर्घकालीन रूपमा जैविक मलको प्रवर्द्धन, माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण र कृषि आपूर्ति शृंखलाको सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता उनीहरूले औँल्याएका छन्।
मधेस प्रदेशका लागि मल संकट केवल आपूर्तिको समस्या मात्र नभई कृषि व्यवस्थापन, नीति कार्यान्वयन र पूर्वाधार क्षमतासँग जोडिएको संरचनागत चुनौती हो। विगतमा मल अभावका कारण उत्पादन घट्दा किसानले भोगेको घाटा अझै पूर्ण रूपमा पूर्ति हुन सकेको छैन।
तर हाल सरकारले गरेको नयाँ बाँडफाँट र वितरण योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा आगामी धान उत्पादन सिजनमा केही सुधार देखिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, किसानको आम्दानी सुधार र खाद्य सुरक्षाका लागि यो प्रयासलाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
मधेस प्रदेशको कृषि भविष्य अब केवल मल आपूर्तिमा मात्र होइन, त्यसको समयमै वितरण, पारदर्शिता र दीर्घकालीन कृषि नीति सुधारमा निर्भर रहनेछ।
