मधेश प्रदेशमा सडक दुर्घटना बढ्दो चुनौती : सुरक्षित सडक निर्माणमा सरकारको प्रतिबद्धता

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा सडक सञ्जालको विस्तारसँगै सडक दुर्घटनाको समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिमा मधेश प्रदेशमा कुल २९ हजार ९८३ सडक दुर्घटना भएको तथ्यांकले प्रदेशको सडक सुरक्षा अवस्थालाई चिन्ताजनक रूपमा उजागर गरेको छ। एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (ADB) को प्रतिवेदनअनुसार उक्त अवधिमा ८ हजार ९८९ जना घाइते भएका छन् भने ३ हजार ५८४ जना गम्भीर घाइते भएका छन्। दुर्घटनाबाट भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिले प्रदेशको समग्र विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ।
यही विषयलाई केन्द्रमा राख्दै मधेश प्रदेश स्तरीय सडक सुरक्षा कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन सत्र जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू, यातायात क्षेत्रका विज्ञहरू तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मधेश प्रदेश सरकार सडक पूर्वाधारको सुधार, यातायात व्यवस्थापनको आधुनिकीकरण तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
“सडक दुर्घटना केवल तथ्यांकको विषय होइन, यो हजारौं परिवारको पीडा र सामाजिक–आर्थिक क्षतिसँग जोडिएको विषय हो। प्रदेश सरकारले सडक सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत र व्यावहारिक कदमहरू अघि बढाउनेछ,” मुख्यमन्त्री यादवले भन्नुभयो।
एडीबीको तथ्यांकले पछिल्ला पाँच वर्षमा मधेश प्रदेशमा सडक दुर्घटनाको संख्या क्रमिक रूपमा वृद्धि भएको देखाएको छ। विशेषगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबैभन्दा बढी दुर्घटना भएको उल्लेख गरिएको छ। समग्र दुर्घटनामध्ये करिब ४८ प्रतिशत मोटरसाइकलसँग सम्बन्धित रहेका छन्। त्यसपछि कार, जीप, बस, ट्रक तथा अन्य सवारी साधनहरू दुर्घटनाको कारण बनेका छन्।
दुर्घटना हुने समयको विश्लेषण गर्दा दिउँसो १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मको अवधिमा सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको देखिएको छ। यो समयमा सडकमा सवारी चाप अत्यधिक हुने तथा चालकहरूको व्यस्तता बढ्ने भएकाले जोखिम पनि उच्च रहने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
जनसांख्यिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा दुर्घटनाबाट प्रभावितमध्ये ७४ प्रतिशत पुरुष र २६ प्रतिशत महिला रहेका छन्। बालबालिका र वृद्धवृद्धा समेत दुर्घटनाको जोखिममा परिरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा महिलाको सहभागिता तथा आवागमन बढेसँगै उनीहरू दुर्घटनाबाट प्रभावित हुने दर पनि वृद्धि भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा तथा सर्लाहीमा दुर्घटनाको दर अपेक्षाकृत उच्च रहेको छ। विशेषगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा अन्य प्रमुख सडक खण्डहरू दुर्घटनाका दृष्टिले बढी जोखिमयुक्त देखिएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार दुर्घटनाको प्रमुख कारण चालकको त्रुटि रहेको छ। कुल दुर्घटनामध्ये ४९ प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापरवाही, तीव्र गति, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँदा हुने गरेका छन्। यसबाहेक सडकको कमजोर अवस्था, सवारी साधनको प्राविधिक समस्या, पैदलयात्रीको असावधानी तथा प्रतिकूल मौसम पनि दुर्घटनाका महत्वपूर्ण कारणका रूपमा रहेका छन्।
सडक दुर्घटनाले मानवीय क्षतिसँगै आर्थिक क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ। उपचार खर्च, श्रमशक्ति गुम्ने अवस्था तथा उत्पादक उमेरका नागरिकको मृत्युका कारण प्रदेशको आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव परेको एडीबीले औँल्याएको छ।
कार्यशालामा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले सडक सुरक्षा सुधारका लागि बहुआयामिक प्रयास आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले दुर्घटना बढी हुने ‘ब्ल्याक स्पट’ क्षेत्रहरूको पहिचान गरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने, सडक डिभाइडर, साइन बोर्ड तथा सडक बत्तीको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। त्यसैगरी, ट्राफिक नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयन, ओभरस्पिडिङ र ड्रंक ड्राइभिङविरुद्ध कडा कारबाही, विद्यालय तथा समुदायस्तरमा सडक सुरक्षा शिक्षा तथा मोटरसाइकल चालकहरूका लागि हेलमेट प्रयोग र सुरक्षा तालिमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो।
प्रविधिको प्रयोगमार्फत सीसीटीभी, स्पीड क्यामेरा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित निगरानी प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने तथा दुर्घटनापछि तत्काल उद्धारका लागि द्रुत एम्बुलेन्स सेवा र ट्रमा सेन्टरहरूको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने विषयमा समेत जोड दिइएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रीहरू, सचिवहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूले सडक सुरक्षा अभियानलाई प्रदेशव्यापी जनआन्दोलनका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले सडक सुरक्षा केवल सरकारको जिम्मेवारी नभई चालक, पैदलयात्री, यातायात व्यवसायी र आम नागरिक सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरेका थिए।
मधेश प्रदेशलाई सुरक्षित सडक प्रदेशका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार संस्था तथा नागरिक समाजबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको कार्यक्रममा निष्कर्ष निकालिएको थियो।
सडक दुर्घटना प्राकृतिक प्रकोप होइन, यो मानवीय व्यवहार, व्यवस्थापन र पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको समस्या हो। समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न सके हजारौं नागरिकको जीवन बचाउन सकिनेछ। त्यसैले सडक सुरक्षा अब केवल नीतिगत बहसको विषय नभई तत्काल कार्यान्वयनको आवश्यकता बनेको छ। मधेश प्रदेश स्तरीय सडक सुरक्षा कार्यशाला गोष्ठीले यही सन्देश प्रवाह गर्दै सुरक्षित सडक र सुरक्षित जीवनको अभियानलाई थप बल प्रदान गरेको छ।