काठमाडौं, १३ वैशाख — सहकारी पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न स्थापना गरिएको चक्रीय कोषमा सरकारले प्रारम्भिक रूपमा २५ करोड रुपैयाँ मात्रै राख्ने भएको छ।
सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटअनुसार उक्त रकम विनियोजन गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोषमा थप रकम राख्ने विषयमा भने निर्णय भइसकेको छैन।
यसअघि कोषमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बीउ पूँजी राख्ने तयारी भए पनि हाल २५ करोड रुपैयाँमै सीमित गरिएको हो। कोषमा सरकारको योगदानसँगै सहकारीमा रकम अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम, असुली तथा अन्य स्रोतबाट आउने रकम जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
देशभर कार्यक्षेत्र भएका २३ समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका करिब ६३ हजार बचतकर्ताले झन्डै ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ फिर्ता माग गरेका छन्। सरकारले भने देशभर कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाएको हो।
कार्यविधिअनुसार बचतकर्ताको विवरण संकलन गरी बैंक खातामार्फत रकम फिर्ता गरिनेछ। ऋणी बचतकर्ताले कर्जा चुक्ता नगरेसम्म बचत फिर्ता नपाउने व्यवस्था गरिएको छ भने साना बचतकर्ता, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।
त्यसैगरी सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्ने र आवश्यक परे लिलाम गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ। बचत फिर्ता गर्न पर्याप्त रकम नपुगेमा दामासाही आधारमा वितरण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारले यो कार्यविधिलाई प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि मार्गदर्शनका रूपमा लागू हुने जनाएको छ।
