प्रधानमन्त्रीलाई मेसेज पठाएको विषयमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रहरीले चार घण्टा नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। पुष्करले आफूलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सहयोग माग्दै प्रधानमन्त्रीलाई मोबाइल सन्देश पठाएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले उनलाई काठमाडौँस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुमा रहेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सोधपुछ गरेको बताइएको छ।
तर, पक्राउ वा नियन्त्रणको स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रहरीले पनि आधिकारिक रूपमा यसबारे विस्तृत जानकारी दिएको छैन। कानुनविद् र पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले केवल मेसेज पठाएको आधारमा सचिवस्तरका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिनु उचित नभएको बताएका छन्।
पूर्व डीआईजी रमेश खरेल ले बोलाएर जानकारी लिन सकिने भए पनि नियन्त्रणमा लिनु आवश्यक नरहेको बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव लिलामणि पौडेल ले पनि मेसेजकै आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने तर आवश्यक परे प्रशासनिक वा अनुशासनात्मक कारबाही हुन सक्ने बताएका छन्।
घटनाले प्रहरी संगठनको दुरुपयोग भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी गम्भीर अपराध अनुसन्धान गर्ने काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय लाई यस्तो मामिलामा प्रयोग गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि घटनाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्र थप टिप्पणी गर्न सकिने बताएका छन्। यस घटनाले उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी नै स्पष्ट कानुनी आधारबिना नियन्त्रणमा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै नागरिक अधिकार र कानुनी शासनबारे बहस सुरु भएको छ।
