काठमाडौं ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बीमित नागरिकले पाउँदै आएको वार्षिक रु एक लाख बराबरको उपचार सेवा सुविधा घटाइएको भन्ने हल्ला निराधार रहेको स्पष्ट पारेको छ। बोर्डले हालसम्म लागू व्यवस्था यथावत् रहेको जनाउँदै बीमितहरूलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जना परिवारसम्मका लागि वार्षिक रु तीन हजार ५०० योगदान गरेबापत एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छैन। “एक लाख बराबरको उपचार सीमा घटाइएको छैन, पूर्ववत् नै कायम छ,” उनले बताए।
बोर्डले उपचार सुविधालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन रकमको आन्तरिक वर्गीकरण गरेको जनाएको छ। सूचना अधिकारी मल्लका अनुसार कुल एक लाख रुपैयाँमध्ये रु २५ हजार बहिरंग (ओपिडी) सेवाका लागि र रु ७५ हजार अस्पताल भर्ना तथा आकस्मिक सेवाका लागि छुट्याइएको छ। यस व्यवस्थाले गम्भीर र जटिल प्रकृतिका रोगको उपचारमा स्रोत सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने बोर्डको दाबी छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअनुसार पाँच जना सदस्यसम्मको परिवारले रु तीन हजार ५०० वार्षिक योगदान तिरेर उक्त सुविधा पाउँछन्। यदि परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य रु ७०० का दरले अतिरिक्त योगदान थपिँदै जानेछ। यसरी थप योगदान गरेबापत प्रतिसदस्य रु २० हजार बराबरको उपचार सुविधा थपिने प्रावधान रहेको बोर्डले जनाएको छ।
ओपिडी सेवाको दुरुपयोग र दोहोरो बिलिङ नियन्त्रण गर्न पनि बोर्डले विशेष ध्यान दिएको जनाएको छ। सूचना अधिकारी मल्लले भने, “पाँच सदस्यीय परिवारले वर्षभरिमा बढीमा रु दुई हजार ५०० बराबरको बहिरंग सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य थप रु पाँच हजार बराबरको ओपिडी सेवा उपलब्ध हुन्छ।” उनका अनुसार यस कदमले अनावश्यक परीक्षण र सेवाको पुनरावृत्ति रोक्न मद्दत पुग्नेछ।
बोर्डले गम्भीर, ज्यान जोखिममा पार्ने र दीर्घरोगसम्बन्धी उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ। सीमित स्रोतसाधनलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउन सेवा रकम छुट्याइएको भन्दै बोर्डले बीमितलाई आवश्यक र उचित उपचारका लागि मात्र सेवा उपयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।
हाल देशभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा लाखौँ नागरिक आबद्ध छन्। सरकारले सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवातर्फ अग्रसर हुँदै बिमा कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गरिरहेको छ। तर सेवा उपयोगमा पारदर्शिता, अस्पतालको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया, र आर्थिक दायित्व व्यवस्थापनजस्ता विषय चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएका छन्।
बोर्डले पछिल्लो समय देखिएका भ्रम र असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राख्दै सेवा संरचना, योगदान रकम र सुविधा सीमा स्पष्ट पार्ने अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। बीमितले सेवा लिनुअघि सम्बन्धित अस्पताल तथा बिमा दर्ता केन्द्रबाट आवश्यक जानकारी लिन र नियमअनुसार सेवा उपयोग गर्न बोर्डले आग्रह गरेको छ।
