काठमाडौं, वैशाख १३ गते ।
Nepal Rastra Bankले देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका करिब ४४ लाख निष्कृय (डोरमेन्ट) खाताहरूमा २० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ निक्षेप थन्किएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची ल्याएको एक महिना पुग्न लाग्दा, १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा नआएका खाताहरूको विवरण संकलन गर्ने कार्य अघि बढाइएको हो। सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूबाट तथ्यांक संकलन गरेको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार निष्कृय खातामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूमा रहेको छ। “खाता संख्या र निक्षेप दुवैका हिसाबले वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा उल्लेख्य छ, अन्य वित्तीय संस्थाको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा कम छ,” उनले बताए।
हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार २० वर्षसम्म दाबी नपरेका निक्षेपहरू बैंकिङ विकास कोषमा राख्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्कृय रहेका खाताहरूको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ।
सरकारको लक्ष्य निष्कृय रूपमा थन्किएको स्रोतलाई अर्थतन्त्रमा परिचालन गरी प्रभावकारी उपयोग गर्नु रहेको जनाइएको छ।
