राजविराज ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कानुनी सहायताजस्ता आधारभूत सेवा राज्यले पूर्ण जिम्मेवारीका साथ सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले चुनावी अभियानका क्रममा गाउँ–गाउँ पुग्दा सर्वसाधारण यी चार मुख्य समस्याका कारण अत्यन्तै पीडित र आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको निष्कर्षमा पुगेको बताए।
यादवले भने, “गाउँमा जाँदा देखियो—राम्रो शिक्षा छैन, सुविधा सम्पन्न अस्पताल छैन, रोजगारीको सुनिश्चितता छैन र कानुनी सहायतामा पहुँच छैन। यी समस्याले गर्दा सामान्य परिवार दरिद्र बन्दै गइरहेका छन्, कतिपयले त उपचार र पढाइका लागि घरबार नै बेच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।”
उनका अनुसार सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा नहुँदा अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानको भविष्यप्रति चिन्तित छन्। “सरकारी विद्यालयमा राम्रो पढाइ नहुँदा अभिभावक बाध्य भएर घरजग्गा बेचेर बच्चालाई सहरका निजी विद्यालयमा पठाइरहेका छन्। महँगो शुल्क तिर्न नसक्दा उनीहरू ऋणमा डुबिरहेका छन्,” उनले भने। शिक्षा क्षेत्रमा समान अवसर र गुणस्तर सुनिश्चित नगरे सामाजिक असमानता झन् गहिरिने उनको चेतावनी थियो।
स्वास्थ्य सेवाबारे बोल्दै यादवले गाउँ–गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो गरे। सामान्य उपचारका लागि पनि जिल्ला बाहिर वा राजधानी धाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले भने, “रोग लागेपछि उपचार खर्च जुटाउन नसकेर परिवार आर्थिक रूपमा ध्वस्त हुने अवस्था छ। राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।”
रोजगारीको विषयमा उनले युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेको उल्लेख गरे। स्थानीय स्तरमा उद्योग, कृषि तथा साना उद्यमलाई प्रोत्साहन नगर्दा युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेको उनको भनाइ थियो। “रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदा युवा विदेश जान बाध्य छन्। राज्यले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ,” उनले जोड दिए।
कानुनी सहायताको अभावले गरिब र विपन्न वर्ग न्यायबाट वञ्चित भइरहेको यादवको तर्क थियो। अदालतको प्रक्रिया महँगो र जटिल हुँदा सामान्य नागरिकले न्याय पाउन कठिन भइरहेको उनले बताए। “कानुनी सहायता सहज र निःशुल्क हुनुपर्छ। न्याय पाउनु नागरिकको अधिकार हो, सुविधा होइन,” उनले भने।
यादवले संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार र स्रोतसाधन पर्याप्त नदिँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाए। उनले संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार हस्तान्तरण, वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र स्थानीय सरकारको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको धारणा राखे।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले आगामी निर्वाचनलाई जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाको जनमत संग्रहका रूपमा लिनुपर्ने बताए। “हामी विकासको ठूलो नारा होइन, जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्याको समाधान खोजिरहेका छौं,” उनले भने।
जसपाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा न्यूनतम निःशुल्क सेवा, युवाका लागि रोजगार कार्यक्रम, कृषि तथा साना उद्योगलाई सहुलियत र गरिब लक्षित कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर चुनावी अभियान अघि बढाएको उनले जानकारी दिए।
राजविराज र आसपासका क्षेत्रमा चुनावी कार्यक्रम तीव्र पार्दै आएका यादवले मतदातासँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत जनताको वास्तविक समस्या बुझ्ने प्रयास गरिरहेको बताए। उनले लोकतन्त्रको सार नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा देखिनुपर्ने भन्दै राज्यले सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
