भारत र युरोपेली संघ (EU) बीच भएको मुक्त व्यापार सम्झौताले अमेरिकामा चासो र चिन्ता दुवै बढाएको छ। लामो समयदेखि चल्दै आएको वार्तापछि हालै सम्पन्न यस सम्झौताले विश्व व्यापारको सन्तुलनमा नयाँ मोड ल्याउने अनुमान गरिएको छ।
भारत र EU बीचको यो सम्झौता करिब दुई दशक लामो छलफलपछि निष्कर्षमा पुगेको हो। सम्झौताले दुवै पक्षबीच वस्तु र सेवाको व्यापारलाई सहज बनाउने, भन्सार दर घटाउने र बजार पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसबाट भारतका उत्पादनहरूलाई युरोपेली बजारमा सहज प्रवेश मिल्ने र युरोपेली कम्पनीहरूका लागि भारतीय बजार थप आकर्षक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो समझौतापछि वाशिंगटनमा भने चिन्ताको स्वर सुनिन थालेको छ। अमेरिकी नीति निर्माता र व्यापार विज्ञहरूले भारत–EU नजिकिँदा अमेरिका विश्व व्यापारका ठूला सम्झौताबाट पछाडि पर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अमेरिका सक्रिय रूपमा यस्ता बहुपक्षीय व्यापार सम्झौतामा सहभागी नभएमा भविष्यमा प्रभाव कमजोर हुनसक्छ।
विश्लेषकहरूले भारत–EU सम्झौतालाई विश्व व्यापार संरचनामा परिवर्तन ल्याउने कदमका रूपमा हेरेका छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखला, डिजिटल व्यापार, उद्योग र लगानीको दिशामा नयाँ नियम र अभ्यास स्थापित गर्न सक्ने बताइएको छ। यद्यपि कतिपय विशेषज्ञहरूले भने यसले अमेरिका–भारत वा अमेरिका–EU सम्बन्धमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर नपार्ने पनि बताएका छन्।
भारत सरकारले यो सम्झौतालाई निर्यात प्रवर्द्धन र आर्थिक वृद्धिको ठूलो अवसरका रूपमा लिएको छ। आगामी केही वर्षमा युरोपसँगको व्यापार उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ।
समग्रमा, भारत र युरोपेली संघबीचको मुक्त व्यापार सम्झौताले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ समीकरण बनाउँदै गएको संकेत दिएको छ। यसले भारत र EU लाई नजिक ल्याएको छ भने अमेरिकालाई आफ्ना व्यापार नीतिहरू पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने दबाबसमेत सिर्जना गरेको देखिन्छ।
