काठमाडौं ।
सरकारले अब वैदेशिक अनुदान तथा जलवायु सम्बन्धी वित्तीय सहायता सरल, व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा खर्च तथा अनुगमन गर्न नयाँ डिजिटल व्यवस्था लागू गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले “डिजिटल प्लेटफर्म” सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ, जस मार्फत अनुदानको प्रवाह, बजेट र प्रगति विवरण सबैले हेर्न पाउनेछन्।
यस नयाँ कार्यविधि अनुसार:
जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने रकम औपचारिक प्रणालीमार्फत् परिचालन गरिनेछ।
स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई ‘ससर्त अनुदान’को माध्यमबाट आपूर्ति र कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइनेछ।
परियोजना छनोटदेखि बजेट र प्रगतिको सम्पूर्ण विवरण डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रत्यक्ष अपडेट गरिनेछ।
गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रले पाउने अनुदानका लागि पनि अनिवार्य डिजिटल विवरण दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था रहन्छ।
अनुदान सम्बन्धी लेखा परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सजिलो हुनेछ।
सरकारको दाबी छ कि यसले स्थानीय तहसम्म सहायता कार्यक्रमहरू छिटो र प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने, साथै सम्पूर्ण वित्तीय प्रक्रिया पारदर्शी, दुरुपयोग रहित र ट्रयाकयोग्य बनाउनेछ। स्थानीय तहले पनि अब अनुदानको खर्च, प्रगति र लाभान्वित जनसंख्याबारे डिजिटल रूपमा नियमित जानकारी राख्न सक्नेछन्।
डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अनुदानको अनुगमनले शासनप्रणालीमा विश्वास र जवाबदेहिता थप गरेको अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ।
