काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि वरिष्ठताक्रम मिच्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि न्यायिक क्षेत्रमा व्यापक तरंग सिर्जना भएको छ ।
संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को जोडबलमा वरीयताको चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश शर्माको नाम अघि बढाइएको स्रोतहरूले बताएका छन् । परिषद्को उक्त निर्णयसँगै वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना लगभग समाप्त भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
यस विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले पनि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । उनले वरिष्ठता र न्यायपालिकाको स्थापित परम्परा तोडिएको भन्दै सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएकी हुन् ।
“यति योग्यताले भरिएको महिला, यति सक्षम महिला, कुन कुरामा कमी थियो ? यसको परिणाम यही सरकारले पछि भोग्नुपर्छ,” कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
न्यायिक वृत्तमा परिषद्को निर्णयलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । एक पक्षले योग्यता, कार्यक्षमता र नेतृत्व क्षमताका आधारमा निर्णय गरिएको तर्क गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले न्यायालयमा स्थापित वरिष्ठता परम्परामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आलोचना गरेको छ ।
कानुन व्यवसायी तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतजस्तो संवेदनशील संस्थामा वरिष्ठता परम्परा तोडिनुले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो निर्णयले न्यायपालिकाभित्र असन्तोष र अविश्वास बढाउने जोखिम रहन्छ ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा जानेछ । सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस, न्याय अघि बढ्दैन : कार्की
