काठमाडौं, माघ, २७ ।
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तरसरकारी वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ। यस अनुदानको उद्देश्य प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन, विकास आयोजना सञ्चालन र जनसेवामा ढिलाइ कम गर्नु रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेशहरूको विनियोजित अनुदानको करिब ३९.१४ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण भएको छ। त्यस्तै, स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने कुल अनुदानको ४७.६० प्रतिशत रकम स्थानान्तरण भइसकेको छ। यसले संघीय सरकारको प्रदेश र स्थानीय तहसँगको वित्तीय समन्वयको अवस्था र कार्यान्वयनको गति देखाउँछ।
विशेषज्ञहरूको विचारमा, वित्तीय हस्तान्तरणको यो प्रतिशत अपेक्षाकृत कम भए तापनि योजना र कार्यक्रमहरूको गुणस्तरीय कार्यान्वयनका लागि अझै पनि समय र स्रोत आवश्यक छ। “प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित अनुदानको वितरणले विकास आयोजना र सामाजिक सेवामा सुधार ल्याउने प्रमुख भूमिका खेल्दछ,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
हस्तान्तरण भएको रकमको अधिकांश विकास आयोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्ना योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने छ।
नेपालको संघीय संरचना अनुसार वित्तीय शक्ति केन्द्र सरकारसँग भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनु विकास र सेवा वितरणको मुख्य आधार मानिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणले देखाउँछ कि संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको आर्थिक क्षमता सुदृढ बनाउन नियमित रूपमा अनुदान हस्तान्तरण गर्दै आएको छ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार, चालु वर्षको बाँकी अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँकी अनुदान समयमै हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको छ। यसबाट आगामी महिनाहरूमा विकास आयोजना कार्यान्वयनमा गति आउने र जनसाधारणले सरकारी सेवा सहज रूपमा पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि वित्तीय हस्तान्तरणमा पारदर्शिता, समयमै वितरण र योजनाको निगरानी महत्त्वपूर्ण छन्। “यदि अनुदान समयमै र योजनाअनुसार वितरण भयो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा र परियोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ,” एक नीति विश्लेषकले भने।
यसरी संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ वित्तीय सहयोग गरेको छ। यसले नेपालको संघीय संरचना बलियो बनाउन र विकास तथा जनसेवामा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
