ढाका ।
बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिवर्तन र सुधारको मागबीच बिहीबार पहिलो पटक जनमत संग्रह र संसदीय निर्वाचन एकैसाथ हुँदै छ। देशको शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको ‘जुलाई बडापत्र २०२५’ लाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय मतदाताले जनमत संग्रहमार्फत गर्नेछन् भने नयाँ संसद गठनका लागि प्रतिनिधि छनोट गर्न संसदीय निर्वाचन पनि सम्पन्न हुँदै छ।
विद्यार्थी आन्दोलनले गत वर्ष देशको राजनीतिक बहसलाई नयाँ मोड दिएको थियो। शासन प्रणाली, पारदर्शिता, रोजगारी, शिक्षा सुधार र संस्थागत उत्तरदायित्वका विषयमा उठेका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार बाध्य बनेपछि ‘जुलाई बडापत्र २०२५’ सार्वजनिक गरिएको थियो। उक्त बडापत्रले संवैधानिक सुधार, शक्तिको सन्तुलन, निर्वाचन प्रणालीमा पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयन्त्र सुदृढीकरण र युवाको राजनीतिक सहभागिता बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। अब यी प्रस्तावलाई जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अवसर पाएका छन्।
यसैबीच ६० राजनीतिक दलको सहभागितामा संसदीय निर्वाचन पनि हुँदै छ। संसद्का कुल ३ सय ५० सिटमध्ये ३ सय सिटमा प्रत्यक्ष मतदान हुनेछ भने ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ। ती आरक्षित सिट दलहरूले पाएको मतभारका आधारमा समानुपातिक प्रणालीमार्फत बाँडफाँट गरिनेछ। महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
बंगलादेशको निर्वाचन आयोगका अनुसार १२ करोड ७० लाख मतदाताले मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गराएका छन्। देशभर रहेका ४२ हजार ७ सय ७९ मतदान केन्द्रमार्फत उनीहरूले मताधिकार प्रयोग गर्नेछन्। स्थानीय समयअनुसार बिहान ७ः३० देखि साँझ ४ः३० सम्म मतदान केन्द्र खुला रहनेछन्। सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिएको छ भने संवेदनशील क्षेत्रहरूमा अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
यस निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विदेशमा रहेका नागरिकलाई पहिलो पटक मतदानको अधिकार प्रदान गरिएको हो। ‘डिजिटल पोस्टल भोटिङ’ प्रणालीमार्फत उनीहरूले आफ्नो मत दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार १ सय २२ देशमा रहेका ७ लाख ६१ हजार १ सय ४२ बंगलादेशी नागरिकले मतपत्र लिएका छन्। वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका कारण ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्वाचन बंगलादेशको भविष्यका लागि निर्णायक मानिएको छ। जनमत संग्रहको नतिजाले शासन संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ भने संसदीय निर्वाचनले आगामी पाँच वर्षका लागि नेतृत्व चयन गर्नेछ। विद्यार्थी आन्दोलनपछि उत्पन्न जनदबाब र सुधारको एजेन्डा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा समेत प्रमुख रूपमा समेटिएको छ।
केही दलहरूले ‘जुलाई बडापत्र २०२५’ लाई अपर्याप्त सुधार भन्दै थप संवैधानिक संशोधनको माग गरेका छन् भने सत्तारूढ पक्षले यसलाई ऐतिहासिक सुधारको दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेको छ। विपक्षी दलहरूबीच पनि निर्वाचनपछिको सम्भावित गठबन्धनबारे छलफल भइरहेको छ।
निर्वाचन निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गराउन अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ। विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरू मतदान प्रक्रिया अनुगमन गरिरहेका छन्।
मतदान सकिएपछि मतगणना सुरु गरिनेछ र प्रारम्भिक नतिजा केही दिनभित्र सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। जनमत संग्रह र संसदीय निर्वाचनको संयुक्त परिणामले बंगलादेशको राजनीतिक दिशालाई नयाँ आकार दिने विश्लेषण गरिएको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासको यो महत्वपूर्ण चरणले देशमा स्थायित्व र सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्ने कि थप राजनीतिक बहस र पुनर्संरचनाको आवश्यकता देखाउने भन्ने कुरा अब मतदाताको निर्णयमा निर्भर रहनेछ।
