काठमाडौं । बिहीबार संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसपछि सर्वोच्च अदालत मा सबै न्यायाधीश सहभागी फूलकोर्ट (प्रशासनिक बैठक) बसेको छ । बैठकमा परिषद्को निर्णयबारे न्यायाधीशहरूले आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा अधिकांश न्यायाधीशहरूले सिफारिसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तीन जना न्यायाधीशबाहेक धेरैजसोले यस्तो निर्णयले दीर्घकालमा न्यायपालिका कार्यपालिकाको प्रभावमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको बताएका थिए ।
उनीहरूले वरिष्ठता परम्परा मिचेर गरिएको सिफारिसले न्यायालयको संस्थागत मर्यादा कमजोर हुन सक्ने टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।
तर केही न्यायाधीशहरूले भने संविधानअनुसार तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेको भन्दै सिफारिसलाई पूर्ण रूपमा असंवैधानिक भन्न नमिल्ने तर्क राखेका थिए ।
उनीहरूको भनाइमा, यदि सिफारिस प्रक्रियामा कुनै त्रुटि वा कैफियत भए त्यसको परीक्षण संसदीय सुनुवाइ समितिमा हुने भएकाले अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न हतार गर्न नहुने सुझाव दिइएको छ ।
तीन जना न्यायाधीशले भने यस्तो मत व्यक्त गरेका भए पनि उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । बैठकपछि सर्वोच्च अदालतभित्रको आन्तरिक छलफल अझै जारी रहेको बताइएको छ ।
