भारतको मणिपुर राज्यमा राष्ट्रपति शासन हटाई पुनः निर्वाचित सरकार 
सञ्चालनमा ल्याइएको घोषणापछि राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो मोड आएको छ। भारतको गृह मन्त्रालयले बुधबार एक आधिकारिक सूचना जारी गर्दै मणिपुरमा लामो समयदेखि लागू रहेको राष्ट्रपति शासन हटाईएको र त्यहाँ पुनः जननिर्वाचित सरकारलाई शासन सञ्चालनको अधिकार दिइएको जानकारी दिएको छ।
गत वर्ष फेब्रुअरीमा मणिपुरमा जातीय हिंसा चर्किएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री एन बिरेन सिंहले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए, जसपछि मणिपुरमा राष्ट्रपति शासन लागू गरिएको थियो। राष्ट्रपति शासन अवधिमा राज्यको प्रशासनिक तथा सुरक्षा नियन्त्रण केन्द्र सरकारको हातमा थियो र स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व अस्थायी रुपमा निष्क्रिय रह्यो।
अब हालै जारी निर्णयअनुसार राष्ट्रपति शासनको अन्त्य भएपछि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विधायक युमनाथ खेमचन्दलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी जारी रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्। मणिपुर भाजपा संगठनले सामाजिक सञ्जालमार्फत शपथग्रहण समारोहको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार खेमचन्दले आजै मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भाजपाले मंगलबार खेमचन्दलाई प्रदेश सभा संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो, जसबाट नै उनका लागि मुख्यमन्त्री पदको दाबी सुदृढ भएको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै राज्यमा लामो समयदेखि चलेको राजनीतिक अस्थिरता र हिंसात्मक घटनाबाट प्रभावित जनजीवनमा स्थायित्व र सामान्य अवस्था फर्कने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ले पनि यस विषयमा भाजपा संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भई समर्थन र छलफल गरेको जानकारी उपलब्ध छ, जसमा देश र सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
राज्यपाल अजयकुमार भल्ला लाई खेमचन्दले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसदको समर्थन रहेको पत्र बुझाइसकेका छन्, जसले नयाँ सरकारको वैधतामा थप बल पुर्याएको छ।
राज्यमा राष्ट्रपति शासन हटेको निर्णयले राजनीतिक नेतृत्वलाई पुनः जनताद्वारा छानिएको सरकार सञ्चालनमा ल्याउने बाटो खुलाएको छ र यसले मणिपुरमा राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक सन्तुलन फर्काउने दिशामा ठोस कदम सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो घटनाक्रमले भारतका संघीय राज्यहरुमा सरकार सञ्चालन र अस्थिर परिस्थितिको व्यवस्थापनमा केन्द्र तथा राज्य सरकारबीचको संवैधानिक सम्बन्धलाई पनि पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ।
भारतको मणिपुर राज्यमा राष्ट्रपति शासन हट्यो
