चितवन ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा फेरि एकपटक राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका बासिन्दाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सडक विस्तार, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र ऐन संशोधनको माग यसपटक पनि चुनावी एजेन्डामा समावेश भएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारहरूले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने सडक खण्डको व्यवस्थापन र विकास निर्माणका कामलाई सहज बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार हालको कानुनी प्रावधानले विकास निर्माण र दैनिक आवागमनमा कठिनाइ सिर्जना गरेको छ।
यता, संरक्षण क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संरक्षणको मूल उद्देश्यका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसको संशोधन गर्दा संरक्षण सन्तुलन बिग्रन नहुनेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार विकास र संरक्षणबीच समन्वय गरेर मात्र दिगो समाधान निकाल्न सकिन्छ।
स्थानीय बासिन्दाले विगत लामो समयदेखि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण हुने क्षति, बाली नोक्सानी तथा जनजीवनमा पर्ने असरको समाधान खोज्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, क्षतिपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ।
यस विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच फरक–फरक दृष्टिकोण देखिए पनि चुनावी अभियानका क्रममा यो मुद्दा पुनः चर्चामा आएको छ। अब समाधानको दिशामा ठोस कदम चालिन्छ कि भन्ने विषयमा स्थानीयवासीले चासोका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।
