काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) ले सबै तहका सरकारी विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने नेपाल सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।फ्रान्सको पेरिस मा मे ४ देखि ७ सम्म सम्पन्न आइएफजेको विश्व सम्मेलनले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारलाई विभेदकारी नीति सच्याउन आग्रह गरेको हो ।सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघ र आइएफजे एशिया–प्रशान्त क्षेत्रद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई “अति जरुरी प्रस्ताव” का रूपमा पारित गरिएको महासंघले जनाएको छ ।सम्मेलनले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाट जारी गरिएको निर्देशनले प्रेस स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वायत्तता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमाथि प्रतिकूल असर पार्ने उल्लेख गरेको छ ।प्रस्तावमा सरकारी विज्ञापनलाई राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्दा सूचना प्रवाहमा एकाधिकार बढ्ने, सञ्चार क्षेत्रमाथि सरकारी नियन्त्रण सुदृढ हुने तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपनामा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।आईएफजेले विज्ञापन धेरै सञ्चारमाध्यमको मुख्य आम्दानी स्रोत भएको उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णयले नेपाली पत्रकारहरूको जीविकोपार्जन र जनताको सुलभ सूचना पहुँचमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने जनाएको छ ।सम्मेलनले नेपाल पत्रकार महासंघले उठाएको विरोधलाई पूर्ण समर्थन गर्दै सरकारलाई उक्त नीति तत्काल फिर्ता लिन, सार्वजनिक विज्ञापनमा सबै सञ्चारमाध्यमको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कानुनी तथा नीतिगत कदम नचाल्न आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित राज्यका सबै निर्णय पारदर्शिता, समानता, गैर–विभेद र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित हुनुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ ।
उक्त सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधित्व अध्यक्ष निर्मला शर्मा ले गरेकी थिइन् । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल ले विज्ञप्तिमार्फत सम्मेलनको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
