बुटवल । वैकल्पिक राजनीतिको नारासहित उदाएको तथा पुराना राजनीतिक दलहरूको परम्परागत शैलीको आलोचना गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ६२ जिल्लामा पहिलो जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। तर अधिवेशनको प्रारम्भिक नतिजाले पार्टीको जिल्ला नेतृत्वमा समावेशी प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको देखाएको छ।
सार्वजनिक भएका नतिजाअनुसार जिल्ला सभापति पदमा अधिकांश बाहुन–क्षेत्री पुरुष निर्वाचित भएका छन्। महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व भने निकै न्यून देखिएको छ। पार्टीको निर्वाचन विधानले सदस्य पदमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरे पनि नेतृत्व तहमा विविधता देखिन सकेको छैन।
रास्वपाको विधानअनुसार जिल्लामा सभापति, उपसभापति, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। खुला सदस्यतर्फ समावेशी क्लस्टर मिलाएर पाँच जना निर्वाचित गरिने व्यवस्था गरिएको छ। महिला, दलित तथा सम्बन्धित जिल्लाको बाहुल्य जातीय समुदाय वा क्लस्टरबाट सदस्य चयन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि पदाधिकारी पदमा अनिवार्य समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन।
अधिवेशन सम्पन्न भएका ६२ जिल्लामध्ये केवल दुई जना महिला जिल्ला सभापति निर्वाचित भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँचीमा सीता पराजुली र बर्दियामा शान्ता बुढा क्षेत्री जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लामा प्रकाश नेपाली दलित समुदायबाट जिल्ला सभापति निर्वाचित भएका एक मात्र व्यक्ति हुन्।
अधिवेशनको नतिजाले रास्वपाले वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास गर्ने दाबी गरे पनि जिल्ला नेतृत्वमा महिला, दलित र अन्य समावेशी समुदायको सहभागिता अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखाएको छ। राजनीतिक समावेशीताको पक्षमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको पार्टीका लागि यो विषय आगामी दिनमा चुनौतीका रूपमा देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
