काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा रासायनिक मलको अभाव, वितरण प्रणालीमा देखिएको बेथिति तथा कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विवादास्पद अडियो प्रकरणबारे मन्त्री र सचिवसँग जवाफ माग गरिएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले मन्त्रालयको पछिल्लो ६ महिनाको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै किसानले मल नपाउने तर मन्त्रालयको तथ्यांकमा पर्याप्त मौज्दात देखिने अवस्थाबारे स्पष्ट पार्न माग गरे ।
बैठकमा सांसद खगेन्द्र कर्णले मन्त्रालयको कामकारबाहीमा भइरहेको ढिलाइप्रति प्रश्न उठाए । टेन्डर प्रक्रियामा हुने ढिलाइ तथा मल वितरणमा देखिएको चुहावटका कारण किसान प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि मल वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन उनले मन्त्रालयलाई सचेत गराए ।
सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले सुदूरपश्चिमका किसानले भोगिरहेका समस्या तथा कृषि उपजको बजारीकरणमा देखिएका कठिनाइबारे मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरे । उनले कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउने नीति, जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभाव तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) बाट विकसित प्रविधि किसानको खेतसम्म पुग्न नसकेको विषयमा १३ बुँदे प्रश्न उठाए ।
त्यस्तै, सांसद पुनम अग्रवाल र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अडियो प्रकरणबारे समितिमा स्पष्टीकरण माग गरे । नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको विषयमा समेत प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले विवादमा परेको व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था किन आएको हो भन्नेबारे मन्त्रीसँग जवाफ मागे ।
सांसद सुरेशकुमार चौधरीले भू–उपयोग नीति र सिँचाइको स्पष्ट योजना नहुँदा कृषि क्षेत्र क्रमशः खुम्चिँदै गएको बताए । अर्गानिक मललाई प्राथमिकता दिने निर्णय भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद सागर ढकालले भने समितिले स–साना विषयमा केन्द्रित हुनुभन्दा दीर्घकालीन कृषि सुधारका नीतिगत विषयमा प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषि क्षेत्रको संरचनागत सुधार र दीर्घकालीन योजनामा समितिको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
