काठमाडौं, १५ असोज । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी कृषि सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि मलमा दिइँदै आएको अनुदानका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हाल कायम अनुदान प्रणाली राज्यका लागि आर्थिक रूपमा ठूलो भार बन्दै गएको भन्दै यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नयाँ पद्धतिको खोजी भइरहेको बताए।
बिहीबार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सचिव मिश्रले हालको बजार मूल्यअनुसार रासायनिक मलमा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार यही आधारमा मलमा अनुदान उपलब्ध गराउन करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यति ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको भए पनि आवश्यक बजेट जुटाउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको सचिव मिश्रले बताए।
उनले आगामी कृषि सिजनमा मलको आपूर्ति सहज बनाउन फागुनपछि लागू हुने गरी कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिए। विशेषगरी वैशाखदेखि असार र साउनसम्म रासायनिक मलको माग उच्च हुने भएकाले त्यसलाई ध्यानमा राखेर समयमै मलको व्यवस्थापन र आपूर्तिको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयले मलको अभाव हुन नदिन आवश्यक योजना तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। तर, बढ्दो अनुदान भार र त्यसका लागि आवश्यक ठूलो बजेटका कारण आगामी दिनमा मल व्यवस्थापनसँगै अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने विषय पनि महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
