काठमाडौं, २७ माघ २०८२
विश्व बैंकले नेपालका लागि करिब ५ करोड अमेरिकी डलर (साढे ६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको डिजिटल रूपान्तरण परियोजना स्वीकृत गरेको छ। परियोजना विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त सहवित्तीय व्यवस्थामा सञ्चालन हुनेछ। परियोजनाले नेपालको डिजिटल संरचना सुधार्ने, सरकारी सेवा प्रणालीलाई प्रविधि आधारित बनाउन र नागरिक सेवाहरूमा सहजता ल्याउने उद्देश्य राखेको छ।
परियोजनाको केन्द्रबिन्दु एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल र सामाजिक रजिस्ट्रीलाई सुदृढ बनाउनु रहेको छ। यस अन्तर्गत नागरिकहरूले अब सरकारी सेवाहरू घरमै बसेर अनलाइन प्राप्त गर्न सक्नेछन्। परियोजना लागू भएपछि पासपोर्ट, नागरिकता, जन्मदर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा लगायतका सेवा अधिक पारदर्शी र सरल बनाइने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, यो परियोजनाले ‘डिजिटल लकर’ प्रणालीको स्थापना गर्नेतर्फ पनि काम गर्नेछ। यसले सरकारी दस्तावेज, प्रमाणपत्र र अन्य महत्त्वपूर्ण कागजातहरू सुरक्षित र डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने वातावरण तयार पार्नेछ। परियोजनाले हाल म्यानुअल रूपमा सञ्चालित विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटलमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ।
डाटा पूर्वाधार र सूचना प्रविधिमा निजी लगानी भित्र्याउन कानुनी र नियामक सुधार गर्ने पहल यस परियोजनामा समावेश छ। यसले नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। परियोजना कार्यान्वयनपछि सरकारी सेवा प्रणालीमा दक्षता, पारदर्शिता र पहुँचमा सुधार आउने देखिन्छ।
नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूले यस परियोजनालाई डिजिटल नेपाल निर्माणतर्फको ठूलो कदमका रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्। परियोजना सम्पन्न भएपछि सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबीच डाटा साझा गर्ने प्रणाली सुदृढ हुने, सेवा वितरणमा ढिलाइ कम हुने र नागरिकहरूलाई सेवा प्राप्त गर्न सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस परियोजनाले नेपालमा डिजिटल शासन (Digital Governance) को स्तर उच्च बनाउने र सरकारी सेवामा नागरिकको विश्वास बढाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। आगामी वर्षहरूमा परियोजनाको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा भएमा नेपाल नागरिक सेवा वितरण र डाटा व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उदाहरणीय देश बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
यस परियोजनाले नेपालको डिजिटल विकासको मार्गदर्शन गर्ने, सरकारी सेवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र नागरिक सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नेछ।
