संवैधानिक सीमा ननाघ्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको चेतावनी

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरूको एक भेलाले संवैधानिक प्रावधानको सही प्रयोग र सीमाबारे समयमै व्याख्या हुन नसके मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था खलबलिन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
भेलाले यदि कुनै संवैधानिक निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो सीमा नाघ्न खोजेमा सर्वोच्च अदालत ले संवैधानिक सर्वोच्चता जोगाउन ढिला नगरी सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश कृष्णजङ रायमाझी सहित सहभागी न्यायाधीशहरूले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक तथा संवैधानिक अवस्थाबारे सामूहिक अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि भएको छलफलबाट साझा निष्कर्ष निकालिएको हो ।
निष्कर्षमा भनिएको छ, “संवैधानिक प्रावधानको प्रयोग र सीमाका बारेमा बेलैमा व्याख्या हुन सकेन भने संवैधानिक प्रबन्ध खलबलिन सक्ने टड्कारो सम्भावना देखिएको छ ।”
पूर्वन्यायाधीशहरूले संविधानको धारा ६१ (४) अनुसार संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य भएको पनि स्मरण गराएका छन् । उनीहरूको भनाइमा संवैधानिक पदाधिकारी तथा निकायहरूले आफ्नो सीमा आफैं बुझेर त्यसभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।
उनीहरूले राज्यका हरेक अंग र पदाधिकारीका काम–कारबाही कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “कोही पनि संविधान वा कानुनभन्दा बाहिर जान सक्दैन,” अवधारणापत्रमा उल्लेख छ, “जतिसुकै राम्रो परिणाम आउने काम भए पनि यदि विधिसम्मत प्रक्रियाबाट गरिएको छैन भने त्यसले वैधता पाउन सक्दैन ।”
भेलाले सबै राजनीतिक गतिविधि संविधानको दायराभित्र सञ्चालन हुनुपर्ने, संवैधानिक सीमाबाहिरका गतिविधिले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सञ्चालन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
पूर्वन्यायाधीशहरूले अदालतसमक्ष आएका संवैधानिक वा कानुनी विवादमा राजनीतिक लाभ–हानिको आधारमा न्यायाधीश पन्छिन नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार भएको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्न मिल्दैन ।
अवधारणापत्रमा न्यायालयमा आग्रह–पूर्वाग्रहविहीन व्यक्तिको चयन हुनुपर्ने लगायत १३ बुँदे सुझावसमेत समावेश गरिएको बताइएको छ ।