जापानमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री निर्वाचनपछि सानाए ताकाइचीको नेतृत्वमा रहेको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ। ४६५ सदस्यीय तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स) मा एलडीपीले ३१६ सिट जित्दै स्पष्ट र बलियो बहुमत प्राप्त गरेको हो। सरकार गठनका लागि आवश्यक साधारण बहुमत २३३ सिट मात्र भए पनि एलडीपीले त्यसलाई निकै फराकिलो अन्तरले पार गर्दै आफ्नो राजनीतिक हैसियत झनै सुदृढ बनाएको छ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै सानाए ताकाइची जापानको प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएकी छन्। उनी यस पदमा पुग्ने पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीमध्ये एकका रूपमा पनि चिनिएकी छन्। लामो समयदेखि जापानी राजनीतिमा प्रभावशाली नेतृका रूपमा सक्रिय ताकाइचीले राष्ट्रवादी नीति, आर्थिक सुधार, सुरक्षा सुदृढीकरण र प्रविधिमैत्री विकासलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएकी छन्। निर्वाचन अभियानका क्रममा उनले “स्थिर सरकार, बलियो अर्थतन्त्र र सुरक्षित जापान” को नारा अघि सार्दै जनसमर्थन जुटाएकी थिइन्।
यस निर्वाचनमा एलडीपीले ग्रामीण क्षेत्रदेखि ठूला सहरसम्म उल्लेखनीय समर्थन प्राप्त गरेको देखिन्छ। बढ्दो महँगी, वृद्ध हुँदै गएको जनसंख्या, श्रमशक्तिको अभाव र क्षेत्रीय सुरक्षाको चुनौतीजस्ता विषयमा स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्न सकेको कारण मतदाताहरू एलडीपीतर्फ आकर्षित भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। विशेषगरी चीन र उत्तर कोरियासँग सम्बन्धित सुरक्षा चिन्ता, अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारी र आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताको विकासजस्ता मुद्दाले निर्वाचनमा ठूलो भूमिका खेलेको मानिन्छ।
विपक्षी दलहरू भने यस पटक अपेक्षाकृत कमजोर देखिएका छन्। संवैधानिक लोकतान्त्रिक पार्टी, जापान इनोभेसन पार्टीलगायत दलहरूले केही सिट जिते पनि एलडीपीको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्था देखिएन। विपक्षी दलहरूबीच एकीकृत रणनीति नहुनु र वैकल्पिक स्पष्ट नेतृत्वको अभावले पनि एलडीपीलाई फाइदा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।
नयाँ सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएकी छन्। दीर्घकालीन मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न कर सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित ऊर्जामा जोड दिइने बताइएको छ। साथै महिलाको सहभागिता बढाउने, युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दिगो बनाउने विषय पनि सरकारको कार्यसूचीमा रहने अपेक्षा गरिएको छ।
विदेश नीति र सुरक्षा क्षेत्र पनि नयाँ सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहनेछन्। बदलिँदो विश्व राजनीतिमा जापानको भूमिकालाई थप सक्रिय बनाउने, क्षेत्रीय स्थायित्वमा योगदान पुर्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी कूटनीति अपनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको छ। यसैबीच संविधान संशोधनबारे लामो समयदेखि चलिरहेको बहसले पनि नयाँ बहुमतसँगै पुनः गति लिन सक्ने संकेत देखिएको छ।
समग्रमा, सानाए ताकाइचीको नेतृत्वमा एलडीपीको यो विजयले जापानको राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिने मात्र होइन, आगामी वर्षहरूमा देशको नीति र दिशालाई निर्णायक रूपमा प्रभावित गर्नेछ। बलियो बहुमतका साथ बनेको नयाँ सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न कति सफल हुन्छ भन्ने विषय भने अबको कार्यकालमा देखिनेछ।
