जनकपुरधाम, फागुन ६ – मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले संविधानले परिकल्पना गरेका स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, र स्वायत्त इलाकाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मधेससहित सम्पूर्ण प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न हुन नसकेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय समाचार समितिको वार्षिक उत्सवको अवसरमा जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लेखीले शक्ति केन्द्रित प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “संविधानले जिल्ला प्रशासन प्रणालीलाई आधिकारिक रूपमा चिनेको छैन। तसर्थ, सीडीओ कार्यालय, एसपी कार्यालय जस्ता निकायहरू खारेज गरी स्थानीय सरकारलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ।”
मधेसको स्वायत्तता र शक्ति हस्तान्तरणको माग
संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दलहरू – नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका मधेसवादी दलहरूले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री लेखीको भनाइ छ। संघीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन स्थानीय तहलाई थप सशक्त बनाउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
प्रदेशस्तरीय समाचार एजेन्सीको आवश्यकतामा जोड
कार्यक्रममा नेपाल मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दासले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) लाई प्रदेशस्तरीय रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। उनले भने, “प्रदेश सरकारका गतिविधिहरूको प्रभावकारी संप्रेषणका लागि प्रदेश कार्यालयहरू स्थापना गरिनु आवश्यक छ।”
सञ्चारमाध्यमको भूमिकामा जोड
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार शाहले सञ्चारमाध्यम, पत्रकार, तथा पत्रपत्रिकाको प्रवर्द्धनका लागि नगरपालिकाबाट विशेष योजना ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजनन्दन मण्डलले निष्पक्ष पत्रकारिताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
समाज सुधारका लागि सञ्चारको भूमिका
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष पुरण गुप्ता, पूर्व आमसञ्चार प्राधिकरण प्रमुख श्यामसुन्दर यादव, तथा अन्य वक्ताहरूले सञ्चारमाध्यमहरूको दायित्व, पत्रकारिताको निष्ठा, र स्थानीय प्रशासन सुधारबारे आफ्ना विचार राखे।
कार्यक्रम राष्ट्रिय समाचार समिति जनकपुर प्रमुख सुरेश झाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने उद्घोषण पत्रकार अजय साहले गरेका थिए।
