काठमाडौं ।
२३ भदौमा भएको आन्दोलन र २४ भदौका दिनका घटनाहरुको अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन र सरकार यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय लिन अलमलमा परेको छ।
आयोगले प्रतिवेदनमा त्यस दिनका तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासनका अधिकारीहरुको भूमिकासहित थप अनुसन्धान र कारबाही आवश्यक रहेको सिफारिस गरेको छ। तर अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको यस प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी अध्ययन गर्ने प्रक्रिया भईरहेको र त्यसपछि मात्र प्रतिवेदनलाई पूर्ण रुपमा, आंशिक रुपमा वा निष्कर्ष मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय हुनेछ भन्ने गृह मन्त्रालयले बताएको छ।
सरकारका तर्क अनुसार प्रतिवेदनलाई कानुनी दृष्टिले प्रमाण (प्राथमिक सूचना) मात्र मान्न सकिन्छ र त्यहाँबाट कसैलाई सजाय दिन अघि थप अनुसन्धान आवश्यक पर्छ। वरिष्ठ कानुनी विज्ञहरुले समेत प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सीधै फौजदारी मुद्दा चलाउन नहुने र अनुसन्धान गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय समेत लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
आयोगले बयान लिएका धेरै जिम्मेवार अधिकारीहरूले घटनासँग आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको बताएका हुन्, जसले गर्दा अनुसन्धान र सार्वजनिक निर्णयमा धेरै कानुनी तथा राजनीतिक चुनौतिहरु उभिएका छन्।
समाचारमा भनिएको छ कि २३ र २४ भदौका घटनामा २ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरुसँग सोधपुछ गरिएको थियो, र त्यही आधारमा प्रतिवेदन तयार भएको थियो। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा दोषीलाई न्यायोचित हिसाबले जिम्मेवारी दिने वा शासनले जिम्मेवारी लिने प्रकृया अझै अस्पष्ट छ।
📌 मुख्य बिन्दुहरू
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार अलमलमा छ।
प्रतिवेदनमा राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा थप अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
कानुनी विशेषज्ञहरु भन्छन्, प्रतिवेदनलाई मात्र आधार बनाएर सीधा सजाय सम्भव छैन; थप अनुसन्धान आवश्यक छ।
प्रतिवेदनको सार्वजनिकता विना पीडित र आम जनताको प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्।
यदि चाहनुहुन्छ भने म यसलाई अझ विस्तृत विश्लेषणात्मक समाचार (राजनीतिक प्रतिक्रिया, कानुनी प्रभाव, पीडित परिवारको दृष्टिकोण) सहित तयार गर्न सक्छु।
के म त्यसो गरौं?
