अदालत : न्यायको मन्दिर कि शक्ति–सम्बन्धको अखडा?

— जयप्रकाश आनन्द

चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले नेपालको न्यायिक इतिहासको एउटा पुरानो बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ— राज्यशक्तिसँग न्यायपालिकाको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ?

असोज १० गते राति पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घन्टा राखेको घटनाको कानुनी आधारबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाएको छ भने घटनाक्रमबारे सार्वजनिक भएका विवरणले थप जिज्ञासा जन्माएका छन्। यस घटनाको वास्तविक उद्देश्य वा पृष्ठभूमिबारे अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। त्यसको तथ्य र कानुनी परीक्षण सम्बन्धित निकायबाटै हुनुपर्छ।तर एउटा प्रश्न भने टार्न सकिँदैन— पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि राज्यले गर्ने व्यवहार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संस्थागत मर्यादाबीचको सम्बन्ध के हो ।

यही प्रश्नमा सर्वोच्च अदालत आफैं बोलेको छ। असोज १२ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई घरबाट नियन्त्रणमा लिई करिब १० घन्टा प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्तिलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंगका रूपमा उल्लेख गर्दै उनीहरूप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील विषय भएको जनाएको छ।

उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कारबाहीले स्वेच्छाचारिताको प्रश्न उठाउन सक्ने र यस्तो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि स्वीकार्य नहुने सन्देश पनि सर्वोच्चले दिएको छ।

यो वक्तव्यलाई एउटा व्यक्तिको घटनाप्रतिको तत्कालीन प्रतिक्रिया मात्र मानेर पुग्दैन। सर्वोच्च अदालतले आफ्नै पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको घटनामा संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्नु आफैंमा अर्थपूर्ण छ। यसले न्यायपालिका र राज्यशक्तिबीचको सम्बन्धबारे थप गम्भीर बहसको आवश्यकता देखाएको छ।

तर यहाँ अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ— कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशमाथि कानुन उल्लंघनको आरोप लाग्छ भने के उनी पदमा रहँदाको हैसियतका कारण कानुनी प्रक्रियाभन्दा माथि हुन्छन्?

उत्तर स्पष्ट छ— हुँदैनन्।

तर त्यसको अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भने कानुनी प्रक्रिया पनि सबैका लागि समान हुनुपर्छ। राज्यले कसैलाई कारबाही गर्दा त्यसको आधार, प्रक्रिया र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ। यहीँबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायिक जबाफदेहिताबीचको सन्तुलनको प्रश्न सुरु हुन्छ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो इतिहास हेर्दा यो प्रश्न आजको मात्र होइन।

२०४७ सालको संविधानपछि सर्वोच्च अदालतले विश्वनाथ उपाध्यायदेखि पछिल्ला पुस्ताका प्रधानन्यायाधीशसम्म लामो यात्रा तय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक अभिलेखले पनि २०४८ सालमा विश्वनाथ उपाध्यायबाट सुरु भएको प्रधानन्यायाधीशको क्रमलाई अभिलेखित गरेको छ।

यो केवल प्रधानन्यायाधीशहरूको नामावली होइन। प्रत्येक कार्यकालसँग नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, संवैधानिक विकास र न्यायपालिकामाथि उठेका प्रश्नहरू जोडिएका छन्।

विश्वनाथ उपाध्यायको कार्यकालबाटै सुरु गरौँ।

मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको फैसला नेपालको संवैधानिक इतिहासको महत्वपूर्ण मोड बन्यो। उक्त फैसलापछि अदालत र राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्धबारे तीव्र बहस भयो। अदालतको फैसला कानुनी थियो कि राजनीतिक प्रभावबाट प्रेरित थियो भन्ने विषयमा त्यतिबेला फरक–फरक व्याख्या भए।

तर यस घटनाले एउटा स्थायी प्रश्न जन्मायो— राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दामा अदालतले गर्ने निर्णयले राजनीतिक शक्ति र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धलाई कति प्रभावित गर्छ?

त्यसपछि न्यायपालिकाले विभिन्न राजनीतिक संक्रमण, माओवादी द्वन्द्व, राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माणका चरण पार गर्‍यो। अदालत राज्यका अन्य संस्थाभन्दा अलग रहन सकेन; तर उसको संवैधानिक भूमिका भने अझ महत्वपूर्ण हुँदै गयो।

खिलराज रेग्मीको प्रसंग यसै सन्दर्भमा विशेष उल्लेखनीय छ।

प्रधानन्यायाधीश रहेका रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बने। न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति कार्यपालिकाको नेतृत्वमा पुग्नु शक्तिपृथकीकरणको दृष्टिले असाधारण अवस्था थियो। त्यसबेला यसको संवैधानिकता, राजनीतिक आवश्यकता र संस्थागत प्रभावबारे व्यापक बहस भयो।

यस घटनाले एउटा आधारभूत सिद्धान्तलाई सम्झायो— लोकतन्त्रमा राज्यका अंगहरूबीच सहकार्य आवश्यक भए पनि उनीहरूबीचको सीमारेखा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसपछि सुशीला कार्कीको कार्यकाल आयो। उनीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। प्रस्तावसँगै न्यायपालिका र संसदबीचको अधिकार–सीमा, प्रधानन्यायाधीशको भूमिका र महाभियोगको राजनीतिक प्रयोगबारे गम्भीर बहस भयो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनी पुनः काममा फर्किइन् र पछि महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता भयो।

त्यस घटनाले अर्को प्रश्न उठायो— संसदको राजनीतिक अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने?

गोपालप्रसाद पराजुलीको कार्यकालमा जन्ममिति र पदावधिसम्बन्धी विवादले सर्वोच्च अदालतकै नेतृत्वलाई असहज बनायो। प्रधानन्यायाधीशजस्तो संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्तिको आधारभूत अभिलेखमै विवाद उत्पन्न हुनु संस्थागत अभिलेख व्यवस्थापन र जवाफदेहितासँग जोडिएको प्रश्न बन्यो।

त्यसपछि दीपकराज जोशीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना संसदीय सुनुवाइबाट रोकियो। यहाँ पनि मूल प्रश्न उही थियो— प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता, योग्यता र संसदीय स्वीकार्यताबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने?

त्यसपछि चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यकाल आयो।

उनको कार्यकाल न्यायपालिकाभित्रको संस्थागत संकटका कारण लामो समय बहसको केन्द्र बन्यो। न्यायिक नेतृत्व, बिचौलियाको प्रभाव, न्यायाधीश नियुक्ति, मुद्दा व्यवस्थापन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपहरू सार्वजनिक बहसमा आए। यीमध्ये कतिपय विषय आरोप र दाबीका रूपमा रहे भने कतिपय विषयमा छानबिन तथा संवैधानिक प्रक्रियासमेत अघि बढे।

२०७८ सालमा राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि त्यसको अन्तिम टुंगो लाग्न सकेन।

यहाँ एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता बुझ्नुपर्छ— महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनु आरोप हो, दोष प्रमाणित हुनु होइन। तर संवैधानिक प्रक्रियाबाट उठेको आरोपको अन्तिम निरूपण नहुनु भने नेपालको संवैधानिक जबाफदेहिताको संरचनामाथि प्रश्न हो।

चोलेन्द्र प्रकरणले एउटा कुरा भने स्पष्ट गर्‍यो— न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्दा त्यसको असर केवल एउटा व्यक्तिमा सीमित हुँदैन। त्यसले सिंगो संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रभाव पार्छ।

त्यसपछि पनि न्यायपालिका अघि बढ्यो। हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतलगायतले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरे। तर अदालतसँग जोडिएका पुराना प्रश्नहरू भने पूर्ण रूपमा समाप्त भएनन्— न्यायिक नियुक्ति, मुद्दाको चाप, न्यायिक सुशासन, बिचौलियाको प्रभाव, प्रशासनिक पारदर्शिता र न्यायाधीशमाथिको उजुरीजस्ता विषय निरन्तर बहसमा रहे।

यसबाट के देखिन्छ?

समस्या केवल प्रधानन्यायाधीश परिवर्तनसँग समाप्त हुँदैन।

यदि समस्या व्यक्तिमा मात्र हुन्थ्यो भने व्यक्ति फेरिएसँगै समस्या पनि समाप्त हुनुपर्ने हो। तर दशकौँदेखि एउटै प्रकृतिका प्रश्न दोहोरिइरहेका छन् भने समस्या संस्थागत संरचना, प्रक्रिया र संस्कारमा पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ।

यही कारणले न्यायिक नियुक्ति सबैभन्दा संवेदनशील विषय बन्न पुगेको छ।

वरिष्ठता न्यायिक नेतृत्वका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर वरिष्ठता मात्र सबै कुरा होइन। योग्यता, अनुभव, न्यायिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक क्षमता र संस्थागत विश्वसनीयता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्।

तर जब स्थापित वरिष्ठता क्रम तोडिन्छ, त्यसको कारण स्पष्ट र वस्तुगत रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ। नत्र नियुक्ति आफैं विवादको विषय बन्छ।

अन्ततः प्रश्न व्यक्ति को प्रधानन्यायाधीश बन्यो भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो— प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रक्रिया कति पारदर्शी थियो?

यही प्रश्न न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि लागू हुन्छ।

न्यायाधीश नियुक्ति अपारदर्शी भयो भने अदालतको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्छ। मुद्दा तोक्ने प्रक्रियामा शंका उत्पन्न भयो भने न्यायिक निष्पक्षतामाथि अविश्वास बढ्छ। बिचौलियाको प्रभावबारे निरन्तर चर्चा भइरह्यो भने अदालतको नैतिक अधिकार कमजोर हुन्छ।

त्यसैले अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा मात्र पर्याप्त छैन। अदालत जवाफदेही पनि हुनुपर्छ।

स्वतन्त्रता भनेको आलोचनाबाट मुक्त हुनु होइन। न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब हुनु हुँदैन, तर न्यायिक कामकारबाहीमाथि वैधानिक र संस्थागत प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने पनि होइन।

त्यसैगरी महाभियोग आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था हुन सक्छ, तर त्यसको प्रयोग राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बन्नु हुँदैन। संसदलाई आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार छ, तर न्यायिक स्वतन्त्रताको सीमालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ।

यही सन्तुलन नेपालले अझै पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन।

नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको गति तीव्र रह्यो। २०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्था, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना र नयाँ संविधानसम्म देश आइपुग्यो। राज्यका राजनीतिक संरचना फेरिए। तर न्यायपालिकाको संस्थागत संस्कार, नियुक्ति प्रक्रिया र जवाफदेहिताका कतिपय प्रश्न भने नयाँ नाम र नयाँ पात्रसहित दोहोरिइरहे।

त्यसैले आजको बहस चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्ष वा विपक्षमा उभिने बहस मात्र होइन।

यो बहस अदालतको संस्थागत भविष्यबारे हो।

यदि जबरामाथि कुनै कानुनी कारबाही आवश्यक थियो भने त्यो विधिसम्मत हुनुपर्छ। यदि उनलाई नियन्त्रणमा लिने राज्यको कदम कानुनसम्मत थियो भने त्यसको आधार सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ। र यदि प्रक्रिया उल्लंघन भएको हो भने त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।

न्यायको आधार भावना होइन, प्रक्रिया हो।

अदालतको शक्ति उसको भवन, पद वा आदेशमा मात्र हुँदैन। उसको वास्तविक शक्ति जनविश्वासमा हुन्छ। जनविश्वास कमजोर भयो भने संवैधानिक अधिकार हुँदाहुँदै पनि संस्थाको नैतिक शक्ति कमजोर हुन्छ।

त्यसैले अदालतले बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेपबाट आफूलाई जोगाउनुपर्छ। त्यति नै आवश्यक कुरा हो— अदालतले आफ्नै आन्तरिक कमजोरीमाथि पनि निर्मम आत्मसमीक्षा गर्न सक्नुपर्छ।

न्यायाधीशलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्नु आवश्यक छ। तर न्यायाधीशलाई जवाफदेहिताबाट मुक्त राख्नु आवश्यक छैन।

प्रधानन्यायाधीशलाई संस्थागत नेतृत्वको अधिकार हुनुपर्छ। तर सर्वोच्च अदालत कुनै एक व्यक्तिको शक्ति–केन्द्र बन्नु हुँदैन।

महाभियोग संवैधानिक प्रक्रिया हो। तर त्यो राजनीतिक अंकगणितको साधन बन्नु हुँदैन।

र, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अनिवार्य आधार हो। तर स्वतन्त्रताको नाममा पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट पन्छिने सुविधा पनि हुनु हुँदैन।

यहीँबाट मूल प्रश्न फेरि फर्किन्छ—

अदालत न्यायको मन्दिर हो कि शक्ति–सम्बन्धको अर्को अखडा?

यसको उत्तर कुनै एक प्रधानन्यायाधीश, कुनै एक सरकार वा कुनै एक राजनीतिक दलले दिने होइन। यसको उत्तर अदालतको व्यवहार, नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता, न्यायिक निर्णयको निष्पक्षता, संस्थागत आत्मसुधार र राज्यका सबै अंगले संविधानप्रतिको आफ्नो सीमाको सम्मान गर्ने अभ्यासले दिने हो।

नेपालको सर्वोच्च अदालतको इतिहासलाई केवल प्रधानन्यायाधीशहरूको सूचीका रूपमा हेर्नु अपूर्ण हुन्छ। यो सत्ता र न्यायबीचको सम्बन्धको इतिहास पनि हो। यो संविधान र व्यवहारबीचको दूरीको इतिहास हो। यो स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताबीच सन्तुलन खोजिरहेको संस्थाको इतिहास हो।

अब आवश्यकता अर्को व्यक्तिलाई दोषी वा निर्दोष घोषणा गर्नेभन्दा ठूलो छ।

आवश्यकता यस्तो न्यायिक संरचना निर्माण गर्ने हो, जहाँ प्रधानन्यायाधीशभन्दा संस्था ठूलो होस्, न्यायाधीशभन्दा न्याय ठूलो होस् र राजनीतिक शक्तिभन्दा संविधान ठूलो होस्।

त्यो दिन अदालत साँच्चिकै न्यायको मन्दिर बन्नेछ।

त्यसअघि भने यो प्रश्न उठिरहनेछ— अदालत न्यायको मन्दिर हो कि शक्ति–सम्बन्धको अखडा?