काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी स्वीकृत तथा प्रमाणीकरण गरेसँगै आयोजना निर्माणका थप कार्य अगाडि बढाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत फागुन १२ गते उक्त लगानी मोडालिटी स्वीकृत गरेको थियो भने यसको औपचारिक जानकारी गत साता मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई गराइएको हो।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको १२ सय मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको मुख्य निर्माण २०८४ पुसदेखि सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाका अनुसार निर्माण सुरु गर्न आवश्यक तयारीका कामहरू अगाडि बढिसकेका छन्।
गोरखा जिल्ला र धादिङ जिल्लाको सिमानामा निर्माण हुने यस आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। दशकौँदेखि विभिन्न कारणले रोकिँदै आएको यो आयोजना पछिल्लो समय पुनः तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको हो।
आगामी असारभित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ। आयोजना निर्माणका लागि स्थायी क्याम्प, पहुँचमार्ग र पुल निर्माणलगायत प्रारम्भिक काम (लट–१) का लागि यसै आर्थिक वर्षभित्र ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा यस आयोजनाका लागि ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
स्वीकृत लगानी मोडालिटी अनुसार आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ। करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना आठ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ब्याजसहित कुल लागत चार खर्ब छ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले स्वपुँजीतर्फबाट एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ भने बाँकी लगानी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्रिन बन्डमार्फत जुटाइने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
