२४ भदौको विध्वंसबारे प्रतिवेदन मौन

काठमाडौँ — २३ भदौमा कर्फ्यु लागू हुनु अघि चार घण्टासम्म प्रहरीबाट गोली चलेर हताहती बढिरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ ले गोली प्रहार रोक्न आवश्यक पहल नगरेको निष्कर्ष जाँचबुझ आयोगले निकालेको छ ।
आयोगले फिल्डबाट प्राप्त वास्तविक सुरक्षा अवस्थाको जानकारी भए तापनि वार्ता गर्न र गोली प्रहार रोकेर स्थिति नियन्त्रण गर्न पहल नगरेको निष्कर्षसहित ओली, लेखक र खापुङलाई मुलुकी फौजदारी संहिता दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरेको छ । दफा १८१ अनुसार लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने अपराधमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने दफा १८२ अनुसार हेलचक्य्राइँपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्ने अपराधमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजाल लाई हेलचक्य्राइँ अन्तर्गत फौजदारी कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की विरुद्ध विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुखको रूपमा हतियार र प्रहरी कार्यालय सुरक्षित राख्न नसकेको आधारमा पनि कारबाही सिफारिस गरिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार चार सैनिक अधिकारी, नेपाल प्रहरीका ५ र सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ ३ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । कारबाही सिफारिस हुने सैनिक अधिकारीमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवास सुरक्षामा खटिएको टोलीका प्रमुख सहायक रथी मनोजकुमार बैदवार, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा खटिएका सुरक्षा टोलीका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का र सिंहदरबार सचिवालयमा सुरक्षार्थ खटिएको टोलीका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का रहेका छन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै कारबाही र थप अनुसन्धानका लागि सरकारमा पहल गर्नुपर्ने माग उठेको छ । 📰