कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति नेपाल बारको असहमति, अध्ययन गर्न छानबिन समिति

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसन ले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ।
बुधबार सञ्चारमाध्यममार्फत प्रतिवेदन अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएपछि बसेको आकस्मिक बैठकले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुन व्यवसाय र शक्ति पृथकीकरणसम्बन्धी टिप्पणीप्रति असहमति व्यक्त गरेको हो।
बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र का अनुसार प्रतिवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानुन आफैं संशोधन गर्न सक्नुपर्छ’ भन्ने वाक्यांश समावेश गरिएको छ, जसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ।
उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका केही विषयवस्तुहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावनाविपरीत रहेको बताए। अदालतबाट भएका फैसलाहरूका विषयमा आत्मपरक र मनोगत रूपमा टिप्पणी गरिएको भन्दै बारले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिवेदनका विषयमा सर्वोच्च अदालत मार्फत औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको जनाएको छ।
हालै सार्वजनिक गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दल तथा कानुन व्यवसायीहरूले फरक–फरक प्रतिक्रिया जनाउँदै आएका छन्।