काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारका लागि मन्त्रिपरिषद् गठनको अन्तिम तयारी तीव्र बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीसहित १५ देखि १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेका बेला विशेषगरी मधेसबाट को मन्त्री बन्ने भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
रास्वपाका शीर्ष नेताहरूबीच मन्त्रालयको संख्या सीमित राख्ने, सानो र चुस्त मन्त्रिपरिषद् बनाउने र प्रभावकारी प्रशासनिक संरचना तयार गर्ने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । यही क्रममा क्षेत्रीय सन्तुलन र प्रतिनिधित्वको विषय पनि प्रमुख रूपमा उठिरहेको छ, जसमा मधेस प्रदेशबाट मन्त्री छनोट गर्ने विषय सबैभन्दा संवेदनशील बनेको बताइएको छ ।
मधेसबाट प्रतिनिधित्वको विषयमा तीव्र छलफल
स्रोतका अनुसार सर्लाही–४ बाट निर्वाचित अमरेशकुमार सिंह लाई मन्त्री बनाउने सम्भावना बलियो देखिएको छ । उनले हालैको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गगन थापा लाई पराजित गरेपछि उनको नाम सरकारमा समेट्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्रै बढेको छ ।
तर अर्कोतर्फ मधेसको राजधानी जनकपुरधाम बाट निर्वाचित लोकप्रिय नेता मनिष झा लाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब पनि पार्टीभित्र उस्तै देखिएको छ । मधेस क्षेत्रमा प्रभावशाली छवि बनाएका नेताहरूलाई सरकारमा समेट्नुपर्ने मागका कारण मधेसबाट मन्त्री छनोटको विषय अझै खुला रहेको स्रोतको दाबी छ । तर यी दुवै धेरै विवादित भएको खण्डमा अन्यलाई मन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल छ।
क्षेत्रीय सन्तुलन बनाउने चुनौती
रास्वपाले यसपटकको मन्त्रिपरिषद् सानो आकारमा राख्ने तयारी गरिरहेको छ । १५ देखि १८ मन्त्रालयभित्रै सरकारको संरचना सीमित गर्ने योजना बनाइएका कारण सबै क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व मिलाउने विषय चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री स्वयं मधेस मूलका हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा मधेसी नेताहरूको संख्या धेरै नहुन सक्ने अनुमान पनि राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ । यद्यपि पार्टी नेतृत्वले भने क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्दै मन्त्री चयन गर्ने दाबी गरेको छ ।
मन्त्रीहरूको नामावली टुंगो लगाउन पार्टीभित्र निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । स्रोतका अनुसार अन्तिम सूची तय गर्न शीर्ष नेताहरूबीच थप बैठक बस्ने तयारी छ र त्यसपछि सम्भावित मन्त्रीहरूको नाम सार्वजनिक गरिने सम्भावना रहेको छ ।
नयाँ सरकार गठनसँगै प्रशासन सुधार, मन्त्रालयको पुनर्संरचना र प्रभावकारी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी भइरहेको रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन् ।
