काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्, प्रधानन्यायाधीश तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउन नपाइने भन्दै संविधान र कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। उक्त आदेशसँगै लामो समयदेखि रिक्त रहेका न्यायाधीश पदहरू पूर्ति गर्न सम्बन्धित निकायमाथि दबाब बढेको छ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा लामो समयसम्म रिक्तता रहँदा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पर्ने, मुद्दा फर्छ्योटमा ढिलाइ हुने तथा नागरिकको छिटो न्याय पाउने संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुने उल्लेख गरेको छ। अदालतले न्यायाधीश नियुक्ति कुनै वैकल्पिक प्रशासनिक कार्य नभई न्याय प्रणालीको नियमित र अनिवार्य दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ।
आदेशमा उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त पदहरू समयमै पूर्ति नगरिँदा इजलास गठनमा समस्या उत्पन्न हुने, मुद्दाको चाप बढ्ने र न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। अदालतले न्यायिक प्रशासनको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ।
न्यायपालिका हाल पुराना तथा थुप्रिएका मुद्दाको चापसँग जुधिरहेको छ। यस्ता अवस्थामा न्यायाधीशको अभावले न्याय सम्पादनलाई थप जटिल बनाउने अदालतको निष्कर्ष रहेको छ। अदालतले समयमै नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरी न्यायिक सेवाको निरन्तरता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
पछिल्लो आदेशलाई न्यायिक सुधार र न्यायपालिकाको संस्थागत सुदृढीकरणका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ। कानुन व्यवसायी तथा न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले पनि समयमै न्यायाधीश नियुक्ति नभए अदालतको कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै रिक्त पदहरू तत्काल पूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन्।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च, उच्च तथा अन्य अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद् तथा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि सम्बन्धित निकायहरूले नियुक्ति प्रक्रियालाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
न्यायपालिकाको प्रभावकारिता, निष्पक्षता र नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न समयमै न्यायाधीश नियुक्ति हुनु अपरिहार्य रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायहरूलाई आफ्नो संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको छ।
