स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम संकटमा, ९८ लाख नागरिकको सेवा जोखिममा

काठमाडौं — सरकारले लागू गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गम्भीर आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय संकटमा फस्दै गएको छ । करिब ९८ लाखभन्दा बढी नागरिक यस बिमा कार्यक्रममा आवद्ध भए पनि कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन हुने वा नहुने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ । बिमा दाबी भुक्तानी रोकिँदै जाँदा अस्पतालहरूले सेवा सीमित गर्न थालेपछि आम नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले हाल देशभरका पाँच सयभन्दा बढी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी राखेको छ । लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएपछि केही ठूला अस्पतालले समेत बिमा अन्तर्गतको उपचार सेवा बन्द गरेका छन् भने केहीले नयाँ बिमित बिरामी भर्ना लिन छाडेका छन् । यसले बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिब तथा मध्यम वर्गका नागरिकलाई उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
आर्थिक भार बढ्दो, आय स्रोत कमजोर
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वार्षिक खर्च निरन्तर बढ्दै गएको छ । बोर्डको चालु खर्च अर्बौं रुपैयाँ पुगेको भए पनि आम्दानी भने सीमित छ । बिमितबाट संकलित प्रिमियम र सरकारी अनुदान कार्यक्रम धान्न पर्याप्त नहुँदा थप बजेट अभाव देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमै ठूलो रकम थप व्यवस्था नगरे कार्यक्रम बन्द हुने जोखिम बढेको बताइँदै आएको छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत ओपीडी सेवा, औषधि, परीक्षण तथा भर्ना उपचारमा तोकिएको सीमाले पनि सेवाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । कतिपय बिमितले सेवा पाए पनि धेरैले उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
व्यवस्थापन र नीतिगत कमजोरी
विशेषज्ञहरूका अनुसार समस्या केवल पैसाको मात्र होइन । बिमा दाबी मूल्यांकन, भुक्तानी प्रक्रिया, सेवा अनुगमन र अस्पतालसँगको समन्वय कमजोर हुँदा कार्यक्रमप्रति आम जनविश्वास घट्दै गएको छ । समयमै सुधार नगरे बिमा प्रणाली नै धराशायी हुन सक्ने चेतावनी उनीहरूको छ ।
चुनावी मुद्दा बन्ने संकेत
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको संकट अब राजनीतिक बहसमा समेत प्रवेश गर्न थालेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले यस विषयलाई गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा लिनुपर्ने बताइरहेका छन् । आगामी निर्वाचनमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुधार, दिगोपन र पुनर्संरचना प्रमुख चुनावी एजेन्डा बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले सुधारको प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारिक कार्ययोजना अझै स्पष्ट छैन । यदि राज्यले समयमै आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी व्यवस्थापन सुधार नगरे ९८ लाखभन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामाथि ठूलो संकट आउने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
नागरिकको अपेक्षा
नागरिकहरू भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बन्द होइन, सुधार गरेर प्रभावकारी बनाइनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज चर्किंदै गएको छ ।