काठमाडौं । नेपालमा शिशु जन्मिएको पहिलो घण्टाभित्र आमाको दूध खुवाउने दर घटेर ३८ प्रतिशतमा झरेको छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) २०२२ अनुसार यस्तो दर यसअघि ५५ प्रतिशत थियो।
सर्वेक्षणअनुसार दुई वर्षमुनिका ९९ प्रतिशत बालबालिकाले कुनै न कुनै समयमा आमाको दूध पाएका छन्। १२ देखि २३ महिनाका ९३ प्रतिशत बालबालिकाले अझै आमाको दूध पाउने गरेका छन्। तर, जन्मेको पहिलो घण्टाभित्र स्तनपान गराउने दरमा उल्लेख्य गिरावट देखिएको हो।
मधेस प्रदेशमा अवस्था अझ कमजोर देखिएको छ। यहाँ चारमध्ये करिब एक नवजात शिशुले मात्र जन्मेको पहिलो घण्टाभित्र आमाको दूध पाउने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
छ महिनामुनिका १० मध्ये सात शिशुले मात्र पूर्ण स्तनपान पाउने गरेका छन्। अर्कोतर्फ, शिशुलाई बोतलबाट दूध खुवाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा दुई वर्षमुनिका २८ प्रतिशत बालबालिकाले निप्पलयुक्त बोतल प्रयोग गर्ने गरेका छन्। वाग्मती प्रदेशमा यस्तो दर ५१ प्रतिशत पुगेको छ।
स्तनपानको कमीलाई शिशुको स्वास्थ्य र पोषणसँगै मातृत्व संरक्षण तथा कार्यस्थलको सुविधासँग जोडेर हेर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। विशेषगरी रोजगारीमा रहेका तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले प्रसूतिपछि पर्याप्त बिदा र सहयोग नपाउँदा स्तनपानलाई निरन्तरता दिन कठिनाइ हुने गरेको बताइएको छ।
नेपालमा हाल महिलाले कम्तीमा ९८ दिनको तलबसहित प्रसूति बिदा पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले भने प्रसूतिपछि आमालाई थप समय उपलब्ध गराउने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ।
सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा कम्तीमा पाँच महिनाको तलबसहित प्रसूति बिदा र पुरुषलाई ४२ दिनको तलबसहित स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। सम्बन्धित अधिकारीहरूले यस्तो व्यवस्थाले आमालाई स्वास्थ्यलाभ गर्न, शिशुको हेरचाह गर्न तथा स्तनपान स्थापित गर्न थप समय उपलब्ध हुने बताएका छन्।
पोषण शाखा प्रमुख लिलीविक्रम थापाले आमालाई तलबसहितको लामो प्रसूति बिदा उपलब्ध गराउनु आमा र बच्चा दुवैका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले स्तनपान संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्तनपान कक्ष स्थापना, स्वास्थ्य संस्थालाई मातृशिशुमैत्री बनाउने तथा सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयनका लागि निरीक्षक परिचालनलगायतका काम अघि बढाएको जनाएको छ।
सरकारले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री तथा वितरण नियन्त्रणका लागि आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री वितरण नियन्त्रण ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५१ लागू गरेको छ। यसको अनुगमनका लागि विभिन्न तहमा निरीक्षक तोकिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ७५३ वटै स्थानीय तह तथा सार्वजनिक स्थलमा स्तनपान कक्ष स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको जनाएको छ।
नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीकी अध्यक्ष डा. पवना कायस्थले प्रस्तावित प्रसूति बिदाको व्यवस्था शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार प्रसूति बिदासँगै आमालाई आवश्यक सहयोग र स्तनपानमैत्री वातावरण पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
स्तनपानमा पर्याप्त लगानी र सहयोग नहुँदा स्वास्थ्यसँगै अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार स्तनपान प्रवद्र्धनमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य तथा आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिफल दिन सक्छ।
स्तनपानको कमीले शिशुको पोषण, स्वास्थ्य तथा दीर्घकालीन विकासमा असर पार्न सक्ने भएकाले प्रसूति बिदा, कार्यस्थलमा स्तनपानको सुविधा, मातृत्व संरक्षण र स्तनपान प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
