जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो असर : २६ अगस्तको रसुवा विपद्ले दिएको चेतावनी

राजेश कुमार कर्ण

नेपाललाई लामो समयदेखि हिमाल, नदी, जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यले सम्पन्न देशका रूपमा चिनिन्छ। तर यही भौगोलिक विविधता अहिले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्को बढ्दो जोखिमको आधार पनि बन्दै गएको छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी र चट्टानको स्थायित्वमा परिवर्तन आउन सक्छ, मनसुनको स्वरूपमा परिवर्तन हुँदा छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुन सक्छ र पहाडका कमजोर भूभागमा बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्न सक्छ। अर्कोतर्फ तराईमा अत्यधिक गर्मी, अनियमित वर्षा, डुबान र कृषि उत्पादनमा पर्ने असर बढ्दै गएको छ।

विश्व बैंकका अध्ययनहरूले नेपाल जलवायुजन्य जोखिमका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मुलुक भएको देखाएका छन्। बाढी, पहिरो, अत्यधिक वर्षा, हिमताल विस्फोट, खडेरी र तापक्रम वृद्धिजस्ता जोखिम नेपालका प्रमुख चुनौती हुन्। जलवायु परिवर्तनको असरले अर्थतन्त्र, श्रम उत्पादकत्व, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधारमा समेत दबाब बढाउने विश्व बैंकको विश्लेषण छ।

तर जलवायु परिवर्तनको बहसलाई केवल तापक्रम बढेको तथ्यमा सीमित राख्न मिल्दैन। यसको वास्तविक चुनौती ‘जोखिमको स्वरूप बदलिँदै जानु’ हो। पहिले छुट्टाछुट्टै देखिने हिमाली भूक्षय, हिमनदी पग्लिनु, पहिरो, नदीमा अचानक पानी बढ्नु र बाढी अब एकअर्कासँग जोडिएर विनाशकारी शृंखला बन्न सक्छन्।

२६ अगस्त : रसुवाले दिएको भयावह संकेत

२६ अगस्त २०२६ नेपालको विपद् इतिहासमा गम्भीर रूपमा सम्झनुपर्ने दिन बनेको छ। त्यस दिन रसुवा जिल्लाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भएको ठूलो आइस–रक एभलान्च अर्थात् बरफ, चट्टान र भूभागको विशाल mass movement भोटेकोशी नदी प्रणालीतर्फ खसेपछि त्यसले पानी, ढुंगा, माटो र हिमको ठूलो प्रवाहलाई तलतर्फ धकेल्यो।

ICIMOD को प्रारम्भिक विवरणअनुसार लाङटाङ–लिरुङ क्षेत्रमा उत्तरतर्फको ढलान असफल भएपछि बरफ र चट्टानसहितको ठूलो avalanche भोटेकोशी–त्रिशूली उपत्यकातर्फ तीव्र गतिमा झरेको थियो। घटनाले नेपाल–चीन सीमासम्म प्रभाव पारेको थियो।

राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि समाज नेपाल (NSET) लगायतका अनुसन्धानकर्ताहरूको प्रारम्भिक विश्लेषणले माथिल्लो भोटेकोशी जलाधारमा ठूलो ice–rock mass खसेर त्यसले तलतर्फको नदी प्रणालीमा अत्यधिक पानी, sediment र debris मिसाएको देखाएको छ। त्यसबाट बनेको बहाव सामान्य मौसमी बाढीभन्दा निकै ठूलो र शक्तिशाली बनेको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।

यस घटनालाई बुझ्न एउटा महत्वपूर्ण कुरा छुट्याउनुपर्छ—२६ अगस्तको बाढीलाई ‘जलवायु परिवर्तनका कारण मात्र आएको बाढी’ भन्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन। उपलब्ध अनुसन्धानले घटनाको प्रत्यक्ष ट्रिगरका रूपमा ice–rock avalanche र mass failure लाई देखाएको छ। तर हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी तथा permafrost मा भइरहेको परिवर्तनले यस्ता भूभागलाई दीर्घकालमा कसरी अस्थिर बनाउन सक्छ भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ। ICIMOD ले पनि यस घटनापछि हिमाली क्षेत्रमा यस्ता cascading mountain risks को निगरानी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

अर्थात्, जलवायु परिवर्तन र २६ अगस्तको घटनाबीचको सम्बन्धलाई ‘प्रत्यक्ष कारण’ भन्दा ‘बढ्दो जोखिमको पृष्ठभूमि’ का रूपमा बुझ्नु बढी वैज्ञानिक हुन्छ।

एकैपटक धेरै विपद्

२६ अगस्तको घटनाको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष यसको cascading nature थियो। माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा भएको भू–भागको mass failure ले नदी प्रणालीमा ठूलो धक्का दियो। त्यसपछि भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीतर्फ आएको पानी, ढुंगा, माटो र debris ले नदीको प्राकृतिक बहाव मात्र परिवर्तन गरेन, नदी किनारमा रहेका बस्ती, सडक, पुल, व्यापारिक संरचना, जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो।

ICIMOD का अनुसार घटनाका क्रममा त्रिशूलीको गाल्छी क्षेत्रमा पानीको सतह करिब ३० मिनेटमै नौ मिटर र मलेखु क्षेत्रमा करिब सात मिटर बढेको hydrological observation थियो। यसले यस्तो विपद् कति तीव्र गतिमा तलतर्फ फैलिन सक्छ भन्ने देखाउँछ।

सरकारको जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले पनि रसुवा–भोटेकोशी बाढी घटनाबारे छुट्टै Assessment Report II प्रकाशित गरेको छ। यसले घटनालाई नेपालका जलविज्ञान तथा विपद् व्यवस्थापन प्रणालीका लागि अध्ययनको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा स्थापित गरेको छ।

मानवीय र आर्थिक क्षति

विपद्को प्रभाव केवल नदी किनारका घरहरूमा सीमित रहेन। भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा सडक, पुल, व्यापारिक संरचना, सञ्चार, जलविद्युत् तथा सीमा व्यापारसम्बन्धी पूर्वाधार प्रभावित भए। विश्व बैंकको GRADE मूल्यांकनले यस घटनाबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको देखाएको छ। यद्यपि तत्कालीन क्षतिको तथ्यांक समयसँगै अद्यावधिक हुने भएकाले प्रारम्भिक र अन्तिम तथ्यांकलाई अलग–अलग बुझ्न आवश्यक छ।

UNDP को प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार प्रभावित क्षेत्रका १७ स्थानीय तहमा करिब ८४ हजार २७० मानिस प्रभावित भएका थिए। प्रारम्भिक modelling ले भवन संरचनामा मात्रै करिब १५ करोड ८६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सम्भावित क्षति देखाएको थियो, तर यो कुल आर्थिक क्षति होइन र field verification पछि तथ्यांक परिवर्तन हुन सक्ने UNDP ले स्पष्ट गरेको छ।

यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो—विपद्को जोखिम सबै मानिसमा समान हुँदैन। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवार, नदी किनारका बस्ती, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर समुदाय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सामाजिक रूपमा कमजोर समूहले विपद्को असर बढी भोग्न सक्छन्। जलवायु परिवर्तनले पहिले नै रहेको सामाजिक तथा आर्थिक असमानतालाई थप गहिरो बनाउन सक्छ।

नेपालका लागि हिमाल मात्र जोखिममा छैन

जलवायु परिवर्तनको चर्चा गर्दा नेपालमा प्रायः हिमाल र हिमनदीलाई केन्द्रमा राखिन्छ। तर वास्तविकता निकै व्यापक छ।

तराईमा अत्यधिक गर्मी र heat stress बढ्दै गएको छ। विश्व बैंकको २०२६ को अध्ययनले दक्षिण एसियामा बढ्दो अत्यधिक गर्मीले श्रम उत्पादकत्व, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र शहरी अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना गरिरहेको जनाएको छ। नेपाल पनि यसबाट प्रभावित हुने मुलुकमध्ये एक हो।

मधेशका लागि यसको अर्थ अझ गम्भीर छ। गर्मी बढ्दा कृषि मजदुर, निर्माण मजदुर, रिक्सा चालक, सडक व्यवसायी र अन्य outdoor workers को स्वास्थ्य तथा उत्पादकत्व प्रभावित हुन सक्छ। अत्यधिक वर्षा हुँदा डुबान र कृषि क्षति हुन सक्छ भने लामो समय वर्षा नहुँदा सिँचाइ, खानेपानी र कृषि उत्पादनमा दबाब पर्न सक्छ।

पहाडमा पहिरो र flash flood को जोखिम, हिमालमा glacier तथा rock instability को जोखिम र तराईमा heat, flood तथा drought को जोखिम—यी सबै एउटै जलवायु परिवर्तनको फरक–फरक अभिव्यक्ति हुन्।

पूर्वसूचना अब पर्याप्त छैन, जोखिमको पूर्वानुमान आवश्यक छ

२६ अगस्तको घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—के हामी बाढी आएपछि उद्धार गर्न तयार हुने कि विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गरेर मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने?

नेपालमा बाढी पूर्वानुमान प्रणाली विकास भइरहेको छ। जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले नियमित बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन तथा विशेष पूर्वानुमान जारी गर्दै आएको छ। तर २६ अगस्तजस्ता cascading mountain hazards का लागि केवल नदीको पानीको तह मापन गरेर पुग्दैन। हिमाली ढलानको अवस्था, हिमनदी, rock glacier, permafrost, landslide-prone slope र सम्भावित प्राकृतिक dam को पनि निगरानी आवश्यक हुन्छ।

अब नेपालले ‘बाढी पूर्वानुमान’ बाट ‘बहुविपद् पूर्वानुमान’ तर्फ जानुपर्ने देखिन्छ।

हिमालमा remote sensing, satellite imagery, drones, seismic monitoring र ground-based sensors को संयोजन गर्नुपर्छ। जोखिमयुक्त हिमताल, rock glacier र unstable slopes को नियमित निगरानी गर्नुपर्छ। स्थानीय तहसम्म पुग्ने siren, SMS, mobile alert र community-based early warning system बलियो बनाउनुपर्छ।

पूर्वाधार निर्माणको शैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ

जलवायु परिवर्तनको युगमा सडक, पुल, जलविद्युत्, बस्ती र व्यापारिक केन्द्र बनाउँदा पुराना climate assumptions पर्याप्त हुँदैनन्।

कुनै नदीमा विगतमा ५० वर्षमा एकपटक आउने बाढीलाई आधार मानेर पुल निर्माण गरिएको छ भने भविष्यमा त्यही नदीको जोखिम उस्तै रहन्छ भन्ने मान्यता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। विश्व बैंकले पनि नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, heat stress र अन्य climate impacts ले आर्थिक विकासमा असर पार्ने भएकाले resilience लाई विकास योजनामै समावेश गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

यसका लागि संघीय सरकारको नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको climate risk map बनाउनुपर्छ। विद्यालय, अस्पताल, बजार, सडक, पुल, खानेपानी आयोजना र विद्युत् संरचनालाई जोखिमका आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।

जलवायु न्यायको प्रश्न

नेपालको अर्को विडम्बना के हो भने जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान विश्वका ठूला उत्सर्जक देशको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ, तर यसको असरबाट नेपालजस्ता कमजोर मुलुक बढी प्रभावित भइरहेका छन्।

त्यसैले नेपालको जलवायु नीति केवल ‘उत्सर्जन घटाउने’ विषयमा सीमित हुनु हुँदैन। अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि समान रूपमा महत्वपूर्ण विषय हुन्।

तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतीक्षा गरेर मात्र नेपाल सुरक्षित बन्न सक्दैन। आफ्नो बजेट, योजना र विकास प्राथमिकताभित्र climate resilience लाई मुख्यधारमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।

अबको बाटो

२६ अगस्तको रसुवा विपद्ले नेपाललाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—प्राकृतिक विपद् अब केवल ‘प्राकृतिक’ भनेर पन्छाउने विषय रहेन। जोखिममा मानव बस्ती, पूर्वाधार, कमजोर भूगोल, अव्यवस्थित विकास र बदलिँदो जलवायु सबै जोडिएका छन्।

यसको अर्थ हरेक बाढी वा पहिरोलाई जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष परिणाम भन्नु पनि गलत हुन्छ। तर जलवायु परिवर्तनले जोखिमको पृष्ठभूमि बदलिरहेको छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु झनै खतरनाक हुन्छ।

अब नेपालले तीन तहमा एकसाथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो, जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन र निरन्तर monitoring।

दोस्रो, समुदायसम्म पुग्ने प्रभावकारी पूर्वसूचना र तत्काल उद्धार प्रणाली।

तेस्रो, जलवायु–सहनशील सडक, पुल, बस्ती, कृषि, जलविद्युत् र शहरी पूर्वाधार।

२६ अगस्तको भोटेकोशी विपद् केवल रसुवाको घटना होइन। यो हिमालयबाट तराईसम्म फैलिएको नेपालको जलवायु र विपद् जोखिमको एउटा चेतावनी हो। माथिल्लो हिमालमा भएको एउटा घटना केही मिनेट वा घण्टामै सयौँ किलोमिटर तल नदी किनारका समुदायसम्म पुग्न सक्छ भन्ने वास्तविकता यसले देखाएको छ।

अब प्रश्न ‘अर्को विपद् कहिले आउँछ?’ मात्र होइन। वास्तविक प्रश्न हो—अर्को विपद् आउनुअघि हामीले जोखिम कति पहिचान गरिसकेका छौँ, मानिसलाई कति छिटो सूचना दिन सक्छौँ र हाम्रो विकास प्रणाली कति resilient बनाइसकेका छौँ?

नेपालले यो प्रश्नको उत्तर अब विपद् आएपछि होइन, विपद् आउनुअघि दिनुपर्ने समय आएको छ।