सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र, निर्णय फिर्ता नलिए महासङ्घरा आन्दोलन गर्ने

नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना लाई भेटी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यममाथि नकारात्मक असर पार्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ गते जारी परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र सूचना प्रकाशन गर्न निर्देशन दिइएको थियो। महासंघले यस निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने जनाएको छ।
महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा निर्णय खारेज नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिइएको छ। महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेजीको माग गरेको हो।
महासंघका अनुसार उक्त निर्णयले देशभर सञ्चालनमा रहेका चार सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउनेछ। यसले हजारौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारीमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ। साथै, सूचना प्रवाहमा केन्द्रीकरण बढ्दै स्थानीय तहसम्म सूचना पहुँचमा असमानता आउने र खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत हुने महासंघको ठहर छ।
महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउन, सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न तथा सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, सञ्चारसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत निर्णयअघि सरोकारवाला निकायसँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
उता मन्त्री तिमिल्सिनाले महासंघको ज्ञापनपत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सञ्चार क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले सञ्चारमाध्यमलाई निराश हुन नदिने उल्लेख गर्दै आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नीतु पण्डित, उमिदप्रसाद बागचन्द, सचिव रमेश खतिवडा, सोनी शर्मा, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीलगायत पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।