नवलपरासी, २९ फागुन ।
मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास) अभाव हुन सक्ने त्रास फैलिन थालेपछि पश्चिम नवलपरासी प्रशासनले बजार अनुगमन र नियन्त्रणमा कडाइ गरेको छ। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विशेष सक्रियता देखाएको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा तोकिएकोभन्दा बढी मूल्य लिई कालोबजारी गर्ने जो–कोहीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। उनले जिल्लामा ग्यासको आपूर्ति सहज रहेको र अनावश्यक हल्लामा नलाग्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेका छन्।
प्रशासनले ग्यास विक्रेताहरूलाई प्रत्येक ग्राहकको विवरण राख्न तथा एक व्यक्तिलाई एकपटकमा एउटा मात्र सिलिन्डर बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ। यसले सबै उपभोक्ताले समान रूपमा ग्यास पाउने र अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण ग्यास अभाव हुने हल्ला फैलिएपछि केही उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चय गर्न थालेका छन्। यसका कारण बजारमा माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिए पनि जिल्लाका ग्यास उद्योग र प्रमुख विक्रेताकहाँ गरिएको अनुगमनका क्रममा ग्यासको आपूर्ति नियमित रहेको र कुनै वास्तविक अभाव नरहेको प्रशासनले जनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघ तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको संयुक्त टोलीले परासी बजार, पाल्हीनन्दनको बैरवा क्षेत्र र जिल्लामा रहेका आरती ग्यास तथा चण्डेश्वरी ग्यास उद्योगमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख मोहन पाण्डे र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत सन्तोष ढुंगानाले उपभोक्तालाई संयमित बन्न आग्रह गर्दै बजारमा ग्यास पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध रहेको बताएका छन्। कृत्रिम अभाव देखाएर बढी मूल्य असुल्ने व्यवसायीबारे जानकारी पाएमा तत्काल प्रशासनलाई सूचित गर्न पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ।
अनुगमनका क्रममा केही सीमावर्ती क्षेत्रका व्यवसायीले नेपाली उपभोक्तालाई ग्यास छैन भन्दै फर्काउने तर भारतीय उपभोक्तालाई भने ‘पल्टी’ गरेर बिक्री गर्ने गरेको गुनासो समेत आएको छ। त्यस्ता गतिविधि रोक्न सुरक्षा निकायलाई समेत सतर्क गराइएको प्रशासनले जनाएको छ।
