सरकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध पत्रकार महासंघको कडा आपत्ति

काठमाडौं, सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म जारी गरिएको परिपत्रप्रति महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
महासंघका अनुसार कोरोना महामारी र पछिल्ला आन्दोलनका कारण आर्थिक संकट झेलिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक लगाउने सचिवस्तरीय निर्णयले सञ्चार क्षेत्र थप संकटमा पर्ने खतरा बढाएको छ। यस्तो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्था सिर्जना भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी संकटमा पर्ने महासंघको ठहर छ।
महासंघले उक्त कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने र प्रेस सेन्सरशिपको अवस्था सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ। स्वतन्त्र पत्रकारितामार्फत आवाजविहीन समुदायको आवाज उठाइरहेको सन्दर्भमा यस्तो नीति घातक हुने महासंघको भनाइ छ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, उदार आर्थिक नीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै महासंघले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
यदि निर्णय फिर्ता नगरिएमा सञ्चार क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी महासंघले दिएको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयास अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारे।